Dharashiv Political News : धाराशिव-कळंबचे शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील सातत्याने पीकविम्याच्या प्रश्नावर आवाज उठवतायेत. (Pik Vima News) जिल्ह्यात झालेले चुकीचे पंचनामे, पीकविमा कंपन्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नुकसानभरपाई देण्यास केली जाणारी टाळाटाळ या विरोधात उपोषण, आंदोलन करत पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मराठवाड्यात कायम दुष्काळाची परिस्थिती असते. कधी कोरडा, तर कधी ओला दुष्काळ. यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. (Osmanabad District) पण ज्या कारणामुळे शेतकरी पीकविमा घेतो, त्या विम्याचा लाभ मात्र त्याला होतांना दिसत नाहीये. एकीकडे पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे गोडवे गायले जातात, पण दुसरीकडे ज्या पंतप्रधान मोदींच्या नावाने ही पीकविमा योजना राबवली जाते, ती त्यांच्या आपल्या म्हणजेच गुजरातमध्ये का लागू नाही ? असा सवाल कैलास पाटील (MLA Kailas Patil) यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणारे नसून ते पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्याचे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (Marathwada) भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीतील सरकारचे धोरणे ही पिकविमा कंपन्यांच्या लाभाचे आहे. पावसाचा २१ दिवसांचा खंड आणि अडीच मिलीमीटर पावसाचा निकष हा या कंपन्यांच्या लाभासाठीच केलेला आहे. हा शेतऱ्यांच्या फायद्याचा असता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेथून आले त्या गुजरातमध्ये सध्याची प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबवली असती.
पण तिथे ही योजना राबवली जात नाही. तिथेही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आहेत. पावसाने गेल्या महिन्यापासून चांगलीच ओढ दिल्याने धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप पिकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे धाराशिव, लातूर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आमदार कैलास पाटील यांनी धाराशिव आणि कळंब तालुक्यातील ढोकी, आंदोरा गावातील पिकांची पाहणी केली.
यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका केली. राज्यातील शेतकऱ्यांनी २०१६ ते २०२२ पर्यंत पीकविमा कंपन्यांकडे २८ हजार कोटी रुपये दिले. त्यातील पीकविमा कंपन्यांनी पंधरा हजार कोटी रुपयांचेच वाटप शेतकऱ्यांना केले. तर उर्वरित तब्बल तेरा हजार कोटी रुपये स्वतःच्या घशात घातले. ही आकडेवारीच केंद्र सरकारचे पीकविमा धोरण हे कसे कंपनीधार्जिणे आहे ते स्पष्ट होते.
हे धोरण शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असते तर केवळ पाच वर्षात ऐवढा मोठा नफा कंपन्यांना झाला नसता. उलट यंदा या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढच झालेली पाहयला मिळेल. कारण यंदा राज्य सरकारने एक रुपयांत पिकविमा देण्याची योजन आणली आहे. या मागे वेगळाच डाव आहे, मात्र दाखवले वेगळे जाते, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.
कंपनीधार्जिणे निकष बदलावे अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात लवकर शेतकऱ्यांना सरकारने आधार दिला पाहिजे, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही कैलास पाटील यांनी दिला.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.