Relief to Tope, Gorantyal : राजेश टोपे, कैलास गोरंट्याल यांना दिलासा; मतदारसंघामधील विकास कामांवरील स्थगिती सरकारने उठवली

Marathwada News : मराठवाड्यातील विकास कामांवरील स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारने अवमान याचिकेवर सुनावणी होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच गुरुवारीच (ता. १० ऑगस्ट) उठवली. त्यामुळे सरकारवरील एक नामुष्की टळली आहे. त्यामुळे अंबड-घनसांगवी आणि जालन्यातील विकास कामे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Moratorium on development works in the constituencies of Rajesh Tope, Kailas Gorantyal was lifted)

महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विकास कामांना सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली हेाती. त्याच्या विरोधात अंबड-घनसांगवी आणि जालन्यातील लोकप्रतिनिधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेले होते. अंबड-घनसांगवीचे आमदार राजेश टोपे, तर जालन्यात कैलास गोरंट्याल हे आमदार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला होता.

त्या सुनावणीदरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते की, ही कामे स्थगित करता येणार नाही. या विकास कामांना तत्काळ निधी देण्यात यावा आणि ती कामे पूर्ण करून घ्यावीत. खंडपीठाने स्पष्ट ओदश देऊनसुद्धा विकास कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा अवमान याचिका दाखल केली होती.

त्या अवमान याचिकेवर आज (ता. ११ ऑगस्ट) औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सुनावणी होणार होती. मात्र, त्याच्या एक दिवस आधीच म्हणजे गुरुवारी (ता. १० ऑगस्ट) विकास कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे अंबड, जालना आणि घनसांगवी तालुक्यातील रस्त्याची कामे होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सरकारनेही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन एक दिवस आधीच बंदीवरील स्थगिती उठवली आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन महाविकास आघाडीमधील इतरही आमदार आता न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकतात. ही स्थगिती उठविण्यात आल्यामुळे अंबड, जालना आणि घनसांगवी या तालुक्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेली आणि कार्यारंभ आदेश दिलेला असताना त्या कामांना स्थगिती कशी देता येऊ शकेल, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला विचारला आहे.