Rajesh Pawar News : शेतमालाच्या आधारभूत किमतीने खरेदीचा नियम पायदळी; मुख्यमंत्री घेणार करणार समित्यांची झाडाझडती, भाजप आमदारानेच उठविला आवाज...

Assembly Session News : शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये, हे बंधनकारक आहे. परंतु हा आदेश राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांनी पायदळी तुडवला आहे. याशिवाय बाजार समित्या या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या निर्णयापेक्षा व्यापारी आणि आडत्यांच्या हितासाठी काम करताना दिसत आहेत. शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीचे केंद्र बनत चाललेल्या या बाजार समितीचे व त्यामार्फत झालेल्या सर्वच व्यवहारांचे विशेष समिती नेमून लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी भाजपाचे आमदार राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नायगाव मतदारसंघाचे भाजप आमदार राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांचे लक्ष एका गंभीर विषयाकडे वेधले. नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील बहुतांश बाजार समिती शेतकर्‍यांसाठी फसवणूक केंद्र बनल्या आहेत. या ठिकाणी राजेरोसपणे शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जाते. मनमानी कारभार, बेकायदेशीर बांधकामे, कर्मचारी नियुक्त असा सगळा सावळा गोंधळ या बाजार समितीमध्ये सुरू आहे.

या सर्व प्रकारांची तसेच बाजार समिती मार्फत झालेल्या सर्वच व्यवहारांची विशेष समिती नेमून लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत दिले. नांदेड जिल्ह्यात बाजार समितीतील व्यापारी आणि आडत्यांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक आणि अडवणूक केली जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. जिल्हा उपनिबंधक यांनी संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक घेतली होती. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही.

दरम्यान, विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात भाजपाचे आमदार रमेश पवार यांनी या गंभीर विषयावर सरकारचे लक्ष वेधले. अनेक बाजार समित्यांमध्ये निविदा प्रक्रियेत घोटाळे झाले आहेत. बेकायदेशीर नेमणुका, गाळ्यांची विक्री आणि अनधिकृत बांधकामांसारखे प्रकार समोर आले आहेत. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अस्तित्वात आलेल्या या बाजार समित्या प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या लुटीचे केंद्र बनत असल्याचा गंभीर आरोप राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

विशेष म्हणजे अडती, व्यापार्‍यांकडून आर्थिक फसवणूक झाली आणि त्याची तक्रार जर कोणी केली? तर त्याच्या विरोधातच खोटे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा प्रकारही काही ठिकाणी आढळून आले आहेत. बाजार समित्यांनी शेतकर्‍यांचा शेतीमाल हा आधार भूत किमतीनुसारच खरेदी करावा, हा नियम देखील सर्रासपणे पायदळी तुडवला जात आहे. एकूणच बाजार समितीतील संपूर्ण कारभार हा संशयास्पद आणि गैर प्रकारे सुरू असल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने याची गंभीर दाखल घेत राज्यातील बाजार समित्या आणि त्यांच्या सर्वच व्यवहारांची विशेष समिती नेमून लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणीही राजेश पवार यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे.