Aimim News : मंत्री संजय शिरसाट यांनी मुलगा सिद्धांत याच्या नावे मद्य निर्मिती कारखाना उभारण्यासाठी एमआयडीसीमध्ये खरेदी केलेल्या भूखंडासाठी नियमानूसार 77 लाख रुपयाचा दंड भरल्याचा दावा करण्यात आला. हा भूखंड आपण नियमानूसार घेतल्याचे सांगत संजय शिरसाट यांनी एका मुलाखतीत आपण हा दंड उद्योग मंत्र्यांकडून माफ करून घेऊ शकलो असतो, पण तसे न करता तो आपण भरल्याचा दावा केला होता. मात्र महिनाभरातच दंडाची ही सर्व रक्कम शिरसाट यांनी परत मिळवी यासाठी संबंधित खात्याकडे अर्ज केल्याचा आरोप एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी केला.
इम्तियाज जलील (Imtiaz jaleel) यांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाने एमआयडीसीतील भुखंड राजकीय दबाव वापरून कसा खरेदी केला? दंड परत मिळवला हे पुराव्यासह मांडले. शिरसाट कितीही दावा करत असले तरी त्यांनी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीसाठी आपल्या पद, सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप इम्तियाज यांनी केला. 2022 मध्ये भरावा लागणारा विलंबासाठीचा दंड संजय शिरसाट यांनी 2025 मध्ये भरला. नियमानूसार वेळेत पैसे भरले नाही म्हणून या भुखंडाची विक्री प्रकियाच रद्द करायला हवी होती.
पण तसे न करत तो नियम धाब्यावर बसवून शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या मुलाच्या मद्य निर्मिती कारखान्यासाठी देण्यात आला. या भूखंड संदर्भातील एमआयडीसीतील सर्व कागदपत्र आमच्या हाती आले आहेत. त्यानूसार 2022 मध्ये शिरसाट यांच्या मुलाच्या नावे असलेल्या कंपनीने जमीन मागितली होती. 6 जुलै 2022 ला जमिनीचे पत्र त्यांनी मिळवले. परंतु मुदतीत त्यांनी पैसे भरले नाही, त्यानंतर खरतरं हे सगळं रद्द व्हायला हवे होते. पैसे न भरण्यामागे शिरसाट यांच्या मुलाने वडील आजारी होते म्हणून पैसे भरले नाही, असे पत्र एमआयडीसीला दिले होते.
2024 मध्ये हे पत्र दिले आणि जानेवारी 2025 मध्ये पैसे भरले. मुळात भूखंडासाठीची रक्कम 30 दिवसात पैसे भरणे अपेक्षित होते. दंडसाहित 25 जून 2024 ही अंतिम तारीख होती, वडील आजारी असल्याचे पत्र डिसेंबर 2024 ला म्हणजे मुदत संपल्यावर देण्यात आले होते. यावर आरोप झाले तर मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपण 78 लाखांचा दंड भरल्याचे मोठ्या थाटात सांगितले. उद्योग मंत्री माझे जवळचे मित्र आहेत, मी सांगितले असते तर दंड माफ करवून घेऊ शकलो असतो, पण मी दंड भरला असे ते सांगतात.
पण दंडाची ही सर्व रक्कम परत मिळावी यासाठी 13 जानेवारी 2025 रोजी त्यांच्याकडून एमआयडीसीकडे अर्ज करण्यात आला होता. आता तो निर्णयासाठी आता मंत्र्यांकडे प्रलंबित आहे. जूनमध्ये हे पैसे परत मिळणार होते. परंतू शिरसाट वादात अडकले आणि हा निर्णय लांबला. मी खूप प्रयत्न करून ही, याबाबत मला कागद मिळू शकला नाही, असेही इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.