Chhatrapati Sambhajinagar News : निवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचा अहवाल हा अधिकृत समितीचा अहवाल नव्हता. पण, त्यांनी एक चांगलं काम केलं आहे, त्यामुळे केंद्रेकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा आम्ही गांभीर्याने विचार करतो आहोत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. (Sunil Kendrekar's report was not an official committee report : Devendra Fadnavis)
मराठवाड्यातील प्रश्नासंदर्भातील राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे आज (ता. १६ सप्टेंबर) झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार पक्षाकडून प्रथमच सुनील केंद्रेकर यांच्या अहवालावर भाष्य केले. केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर विशेष अहवाल बनविला होता. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती विदारक आहे, त्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे, अशा स्वरूपाचा तो अहवाल होता. तो अहवाल दिल्यानंतर केंद्रेकर यांनी तातडीने स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. त्याची मोठी चर्चा झाली होती.
फडणवीस म्हणाले की, तत्कालीन विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांची जी मतं आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर काढता येईल. केंद्रेकर यांच्या अहवालाचा आम्ही सरकार म्हणून गांभीर्याने विचार करतो आहोत. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या काही उपाय योजना घोषित केल्या आहेत. त्या केंद्रेकर यांच्या अहवालाशी संबंधितच आहेत. शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरं देणं, हा त्यातीलच एक उपाय आहे. या योजनेत मराठवाड्यातील सर्व गावं आपण समाविष्ठ करतो आहेात. त्यामुळे केंद्रेकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा आम्ही गांभीर्याने विचार करतो आहोत.
‘हर घर जल’ ही योजना केंद्राकडून घोषित झाली, तेव्हा अनेक राज्यांनी वॉटर ग्रीडचे प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र, महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (उद्धव ठाकरे) प्रस्तावच पाठविला नाही. पण, आमचे सरकार आल्यावर आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा केला, त्यावेळी त्यांनी विचारणा केली. आम्ही चूक झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर केंद्राने प्रस्ताव पुन्हा पाठविण्याची सूचना केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः केंद्रीय जलमंत्री यांच्याशी बोलले आहेत, तसेच मी सुद्धा त्यांना भेटून आलो आहे. प्रस्तावात सुधारणा करून तो परत पाठविण्यात आलेला आहे, त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात त्यांच्याकडून आपल्याला ‘हर घर जल’च्या माध्यमातून निधी मिळेल, असे फडणवीसांनी नमूद केले.
जालन्यातील सीडपार्कला जागा दिली होती. त्याचा आराखडाही तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्याला मागच्या सरकारने मान्यता दिली नव्हती. आता नव्या सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जालन्यातील सीडपार्कचा मुद्दाही मार्गी लागणार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, परळी-बीड लोहमार्ग कामासाठी राज्य सरकारने आपला हिस्सा दिला नव्हता. पण, आमच्या सरकारने तो निधी दिला आहे, त्यामुळे आता या लोहमार्गाचे काम सुरू झाले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा दिल्लीत बसविण्यात येणार आहे. रामकृष्ण गोदावरी सिंचन प्रकल्पही मार्गी लावण्यात येईल. आदर्श पतसंस्थेच्या मालमत्ता विकून आम्ही ठेवीदारांचे पैसे देण्यात येईल. सरकार अल्पमतात आल्यानंतर त्यांनी संभाजीनगर आणि धाराशिवचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी आम्ही केली.
त्या गावांनाही २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्यात येईल
ज्या ठिकाणी २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडला आहे. त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी पाऊस पडला आहे, पण, तो सर्व मंडलात मोजला आहे, त्याबाबत उपग्रहाची मदत घेऊन संबंधित गावांना मदत मिळवून देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.