अशोक चव्हाणांच्या नांदेडमधील ३० गावांनाही जायचंय तेलंगणात!

अनिल कदम

देगलूर (जि. नांदेड) : कित्येक वर्षे लोटली तरी मूलभूत प्रश्न सुटले नाहीत. आमच्या गावालगत असलेली तेलंगणातील (Telangana) गावे व तेथील ग्रामस्थांना मिळणाऱ्या सुविधा बघता आम्हाला तेलंगण राज्यात जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्या नांदेड (Nanded) जिल्ह्यातील देगलूर, बिलोली, धर्माबाद तालुक्यातील सुमारे ३० गावांतील ग्रामस्थांनी केली आहे. (Thirty villages in Nanded demand permission to move to Telangana)

या गावांतील ग्रामस्थांनी तीन वर्षांपूर्वीच अशी मागणी केली होती. तत्पूर्वी, वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी आश्वासनांची खैरात केली. मात्र विकासाचा मुद्दा अनुत्तरीत राहिलेला आहे. यापुढे अशा तात्पुरत्या आश्वासनांच्या मलमपट्टीने काहीही साध्य होणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही या भागातील ग्रामस्थांसह संपर्क संवाद समन्वय समितीने दिला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली असून याप्रश्नी या भागातील आजी-माजी आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

संवाद यात्रा

सीमा भागातील संपर्क संवाद अभियान यात्रा सात ते दहा डिसेंबर दरम्यान ३० गावांत राबवली जाणार आहे. या संपर्क संवाद यात्रेची सुरवात बुधवारी (ता.सात) सकाळी साडेआठलाहोट्टल (ता. देगलूर) येथील सिद्धेश्वर मंदिरात नारळ वाढवून होणार आहे. त्यानंतर संवाद यात्रा येरगी, नागराळ, भक्तापूर, देगलूर, हनुमान हिप्परगा, नरंगलला जाईल. सांगवी उमर येथे मुक्काम असेल. शुक्रवारी (ता. आठ) मेदनकलुर येथून यात्रा सुरू होईल.

तमलुर शेळगाव, शेवाळा, हिपरगा, दौलतापूर नंतर सगरोळी येथे मुक्कामास असेल. शनिवारी (ता. नऊ) बोळेगाव, कारला, येसगी, कारला बुद्रूक, गंजगाव माचनूर, गंजगाव, माचनूर, हुनगुंदा या गावांतून जाणाऱ्या यात्रेचा रात्री नागणी येथे मुक्काम असेल. शनिवारी (ता.१०) संगम (ता. बिलोली) येथे यात्रेच्या समारोप कार्यक्रम होईल. सीमा भागातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती असेल, अशी माहिती संपर्क संवाद अभियान समितीकडून देण्यात आली.

संपर्क संवाद अभियान समन्वय समितीने केलेल्या मागण्यांबाबत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा करू. मागण्यांची पूर्तता करून गावांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होईल, असे आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी सांगितले.

समन्वय समितीने केलेल्या विविध मागण्या रास्त असल्या तरी, पीक विमा योजना, अतिवृष्टीचे अनुदान, दुष्काळी अनुदान, आपत्कालीन शेतकरी अपघात विमा यासारख्या योजना तेलंगण सरकार राबवीत नाही. तिकडे रस्ते चांगले आहेत हे मान्य केले तरी, आपल्याकडे ९० टक्के गावांत पक्के रस्ते आहेत. पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात राज्य सरकार शंभर टक्के अनुदान देत आहे. या सकारात्मक गोष्टीही विचारात घ्यायला हव्यात. तरीही समितीच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिष्टमंडळ न्यायला तयार आहे, असे देगलूर-बिलोलीचे माजी आमदार सुभाष साबणे यांनी स्पष्ट केले.

या आहेत गावकऱ्यांच्या मागण्या

• शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज पुरवठा

• शेतकऱ्यांना प्रती एकर १२००० रुपये दरवर्षी द्यावेत

• खते, कीटकनाशके ५० टक्के अनुदानावर मिळावीत

• मुलीच्या लग्नासाठी लक्ष्मी कल्याण योजना

• घरकुल योजनेत पाच लाखांपर्यंत घर बांधून मिळावे

• मागणी करेल त्याला शेळ्या, मेंढ्या मोफत द्याव्यात

• मागासवर्गीयांना व्यवसायासाठी दहा लाखांचे अनुदान

• ज्येष्ठांना दरमहा २००० तर दिव्यांगांना दरमहा ३००० रुपये मानधन द्यावे

• दूध डेअरीसाठी पाच लाखांचे अनुदान द्यावे, आदी.