Dharashiv News : राज्य आणि केंद्र सरकार हे पिक विमा कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्या आता सरकार, मंत्री, जिल्हाधिकारी कुणालाच जुमानत नाहीयेत. (Mla Kailas Patil News) या विमा कंपन्यांना जाब विचारण्याची हिंमत सरकार दाखवणार आहे का? असा संतप्त सवाल ठाकरे गटाचे धाराशिवचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी केला आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी जरी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असले, तरी आमच्यात विमा कंपन्यांना जाब विचारण्याची हिंमत आहे, आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू, असा इशारा देखील (Kailas Ghadge Patil) पाटील यांनी दिला आहे. पाटील यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून केंद्र व राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. (Shivsena) केंद्र व राज्य ही दोन्ही सरकारे सध्या उद्योगपती व विमा कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालतात याचा धडधडीत पुरावा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
केंद्राची अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी गेल्या आठ दहा महिन्यापासून जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, राज्य सरकार व खुद्द कृषी मंत्र्याच्या आदेशाचे पालन करत नाही. (Affected Farmers) शिवाय या सर्वांनाच पत्र पाठवून नियमावर बोट ठेवत कंपनी त्यांचे तोंड बंद करत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात खरीप २०२२ मध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा उतरविल्याने त्यांना नुकसान भरपाई व आपल्या हक्काची रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा होती.
मात्र कंपनीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून निम्मीच रक्कम वितरीत केली. शिवाय जी रक्कम वाटप केली त्यामध्येही असमानता दिसून येत आहे. एकाच गट नंबरमधल्या दोन सख्या भावांपैकी एकाला पंधरा हजार तर दुसऱ्याला दिड हजार अशी रक्कम दिली आहे. आता एकाच ठिकाणी नुकसान सारखेच असतानाही रक्कम देताना ती असमान देण्यामागे काही आधार असायला हवा. त्या आधाराची माहिती आम्ही गेली आठ दहा महिने मागत आहोत.
त्यामध्ये नुकसानीच्या वेळी झालेले पंचनामे हाच खरा पुरावा असणार आहे, त्यामध्ये नुकसानीचे क्षेत्र व नुकसानीची टक्केवारी दिलेली असते. मग तिथे काही गोंधळ झाला आहे का? हे पाहणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी साधारण डिसेंबर २०२२ पासुन केली जात आहे. आम्ही मागणी केल्यानंतर जिल्हा तक्रार निवारण समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पुढे विभागीय आयुक्त व नंतर राज्य सरकार, शेवटी खुद्द कृषी मंत्र्यांनीही पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी केली होती.
अधिवेशनाच्या काळात आपण लक्षवेधी मांडुन त्याबद्दल विचारणा केल्यानंतर तिथेही पंचनामे देण्यासाठी काही मुदत दिली होती. मात्र आता कंपनीने त्याना थेट पत्र लिहुन अशा प्रकारे पंचनामे देण्याचे कुठेही शासन निर्णयामध्ये किंवा योजनेमध्ये नमूद नसल्याचे कारण दिले आहे. आता कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारची कंपनीला जाब विचारण्याची हिंमत आहे का?
सत्ताधाऱ्यांनी आता कितीही शेतकऱ्यांच्या भल्याचे सरकार असल्याचा कांगावा केला तरी त्याने काहीच फरक पडणार नाही. कंपनीला जाब विचारण्याची हिंमत सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही पण आमच्यात आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असुन शेवटपर्यंत लढा देण्यासाठी सक्षम आहोत, असेही पाटील यांनी नमूद केले आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.