Minority Certificate: अल्पसंख्याक संस्थांना मोठा दिलासा! डिजिटल दर्जा प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, आता कोणती आहे अंतिम तारीख?

Mumbai News: राज्यातील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या संस्थांना डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यास राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी असलेली मुदत संपण्यापूर्वीच आता अल्पसंख्याक विकास विभागाने या प्रक्रियेला थेट २० एप्रिल २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

नेमकी पार्श्वभूमी आणि निर्णयाचे कारण

जुलै २०१७ पूर्वीची प्रमाणपत्रे: जुलै २०१७ च्या आधी ज्या अल्पसंख्याक संस्थांनी ऑफलाईन स्वरूपात दर्जा प्रमाणपत्रे मिळवली होती, त्यांना ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज करून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

यापूर्वी दिलेली मुदतवाढ: सुरुवातीला ही मुदत २० ऑक्टोबर २०२५ आणि त्यानंतर २० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली होती.

स्थगितीमुळे नवा निर्णय: अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशान्वये तात्पुरती स्थगिती लागू होती. यामुळे २५ मे २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ही मुदत २० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निश्चित केली गेली होती. आता सर्व संस्थांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ही मुदत वाढवून थेट २० एप्रिल २०२७ करण्यात आली आहे.

संविधानातील तरतूद आणि ऑनलाईन कार्यपध्दती

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३० (१) अन्वये मिळालेल्या अधिकारानुसार राज्यातील अल्पसंख्याक संस्थांना धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते. २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाते. विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ही सुविधा उपलब्ध असून अर्जदारांना पारदर्शक व जलद सेवा देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अधिकृत शासन निर्णय उपलब्ध

अल्पसंख्याक विकास विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. राज्य शासनाच्या `www.maharashtra.gov.in` या अधिकृत संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक 202610151648383414 असा आहे. Digital Signed स्वरूपातील हा आदेश कक्ष अधिकारी प्रतिमा चौधरी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.