MPSC News: 'एमपीएससी'ची परीक्षा ऑनलाईन? मुख्यमंत्र्यांनी संघटनांची मागणी फेटाळली; फडणवीसांनी दिली मोठी अपडेट

Mumbai News: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC)परीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थी जोरदार तयारी करत असतात. या सर्व परीक्षार्थींसाठी सर्वात मोठा दिलासादायक आणि अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. एमपीएससीची परीक्षा ही ऑगस्ट 2027 पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीनेच होणार असल्याची माहिती स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून एमपीएससीची परीक्षा ही संगणकआधारित (CBT)परीक्षा पद्धतीनं घेण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरू लागली होती. यासंदर्भात गुरुवारी (ता.17) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व परीक्षार्थींसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांकडून सातत्यपूर्ण मागणीनंतर एमपीएससीची परीक्षाही ही संगणकआधारित (CBT) पध्दतीनं घेण्यात यावी अशी मागणी केली जात होती. या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत तूर्तास तरी संघटनांच्या ऑनलाईन पद्धतीच्या मागणी फेटाळण्यात आली असून ही परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,एमपीएससीमार्फत होणारी भरती प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शक तसेच नियोजित वेळेत पूर्ण होणं आवश्यक आहे. परंतू, विद्यार्थी आणि यंत्रणांना नवीन परीक्षा पद्धती लागू करताना पुरेसा अवधी मिळणंही तितकंच तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं निरीक्षण फडणवीसांनी या बैठकीत नोंदवलं.

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं न घेण्याच्या सूचना आयोगाला दिल्या आहेत. सीबीटी पद्धतीनं परीक्षा घेण्याचा निर्णय तातडीनं न घेता ऑगस्ट 2027 नंतर टप्प्याटप्प्यानं अंमलात आणावी, असंही स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाला दिले आहेत.

MPSC मार्फत येत्या काळात घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षा त्यामुळे पुढील एक वर्षभरासाठी तरी सध्याच्या पद्धतीनुसार ऑफलाईन होणार असल्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्‍यांच्या सूचनेनंतरही परीक्षा ऑफलाईन की ऑनलाईन पद्धतीनं घ्यायची या संदर्भातील अंतिम निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगच घेणार असणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून प्रशासकीय सेवेची एकूण निवड प्रक्रियेची कालमर्यादा निश्चित नाही.याचा मोठा फटकाही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असलेल्या अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना बसताना दिसून येतो.त्यामुळे कंटाळून विद्यार्थी अखेर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेकडेच पाठ फिरवतात. निवड प्रक्रियेच्या या अनिश्चित कालमर्यादेमुळे शासनाची प्रशासकीय सेवेतील अनेक विभागांमधील मोठी पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहतात.

प्रशासकीय पातळीवर रिक्त पदांची संख्या काही विभागांत 80 टक्क्यांपर्यंतदेखील आहे. त्यात पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गामध्ये जवळपास 3 हजार 100 पदांपैकी 2 हजार 960 पदे रिक्त आहेत. तर सध्या राज्यभरात सुरू असलेल्या धडक कारवायांमुळे चर्चेत आलेला अन्न व औषध प्रशासन विभागात 80 टक्के पदे रिक्त आहेत.