English residential school recognition rules Maharashtra : शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांनंतर आता आदिवासी विकास विभागाने नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांचीही तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा किंवा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत त्रुटी आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. यासंदर्भातील सरकारने नुकताच आदेश काढला आहे.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरी जीवनाची तोंडओळख व्हावी आणि इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. शाळांची निवड करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार शालेय मूल्यांकनात 60 पेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्या शाळा नामांकित योजनेसाठी अपात्र ठरतात. तसेच एखाद्या शाळेविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास, आवश्यक भौतिक व पायाभूत सुविधांचा अभाव आढळल्यास किंवा अन्य गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यास तपासणी केली जाणार आहे.
अशा प्रकरणांत आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त संबंधित शाळेच्या सखोल तपासणीसाठी चौकशी पथक नियुक्त करतील. हे पथक प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन सुविधांची आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची पाहणी करेल. आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शाळेला ठराविक मुदत देण्यात येईल.
शाळेतील अपुऱ्या सुविधा, शैक्षणिक दर्जातील कमतरता, कमी निकाल किंवा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर घटना आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे नामांकित योजनेत समाविष्ट असलेल्या शाळांनी शैक्षणिक निकषांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण कायम ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
एखाद्या शाळेची मान्यता रद्द झाल्यास तेथे योजनेअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इतर योग्य शाळेत समायोजन करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांवर राहणार आहे. त्यासाठी आवश्यक नियोजन करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही केली जाईल.
मात्र, पालकांनी आपल्या पाल्याचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन करण्यास नकार देऊन मान्यता रद्द झालेल्या शाळेतच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास, संबंधित विद्यार्थी नामांकित शाळा योजनेतील कोणत्याही लाभासाठी पात्र राहणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याबाबत अधिक जबाबदारी निश्चित होणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.