PM मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात गुंडाळला : 8 शहरांतील कार्यालय बंद; कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही घरचा रस्ता

Smart City Project : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुंडाळण्यात आला आहे. मुदत संपल्याने आणि केंद्र सरकारकडून यापुढे अनुदान मिळणार नसल्याने पुणे, पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील 8 'स्मार्ट सिटी' लिमिटेड कंपन्या (SPV) बंद करण्याचा आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिला आहे.

शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी, उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने 2017 मध्ये ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ जाहीर केले होते. या अंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद, पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीही (Special Purpose Vehicle) स्थापन केली होती.

मात्र मागील काही दिवसांपासून निधीआभावी या प्रकल्पाला घरघर लागली होती. गतवर्षी 7 एप्रिल 2025 च्या बैठकीत स्मार्ट सिटी अंतर्गतचे प्रकल्प डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत होती. मात्र, हा कालावधी संपूनही 4 महिने होत आहेत. शिवाय, पुढील कालावधीत केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होणार नाही.

त्यामुळे स्थापन केलेली स्वतंत्र कंपनी (SPV) बंद करण्याचा, तिथे नेमलेल्या सर्व संचालकांसह कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सोबतच ‘स्मार्ट सिटी’च्या मालमत्ता व अपूर्ण प्रकल्पांचे हस्तांतर संबंधित महापालिकांकडे करण्याचे आदेशही या निर्णयाद्वारे दिले आहेत.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार संबंधितांना कार्यमुक्त करून स्मार्ट सिटी नागपूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर या स्मार्ट सिटी कंपन्यांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालक मंडळांचे अधिकारी संबंधित महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग केले आहेत.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्मार्ट रस्ते, सायकल ट्रॅक, आयटी-आधारित सेवा आणि शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित काही प्रकल्प अद्यापही अपूर्ण आहेत. आता या प्रकल्पातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकांवर येणार असल्याने आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे.