
ShivSena News : ठाण्याचे शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांच्या खांद्यावर आता भारतीय वृत्त माध्यमांची जबाबदारी असणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हस्के यांची प्रेस कन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रेस परिषदच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हस्के यांच्यासोबतच भाजपचे खासदार संबित पात्रा आणि काँग्रेसचे खासदार कालीचरण मुंडा यांचीही सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी म्हस्के यांच्या नियुक्तीबाबत माहिती दिली. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संस्था देशातील पत्रकारितेच्या नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करणारी, प्रसारमाध्यमांवर देखरेख ठेवणारी आणि पत्रकारांना योग्य मार्गदर्शन करणारी एक महत्वाची संविधानिक संस्था म्हणून कार्यरत आहे. नरेश म्हस्केंसारख्या अभ्यासू नेतृत्वाची आणि वक्तृत्वाची या परिषदेवर नियुक्ती झाल्याने लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला निश्चितच नवे बळ मिळेल, असा विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया शिंदे यांनी दिली.
1 अध्यक्ष आणि 28 सदस्य अशी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची रचना आहे. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती आणि प्रेस कौन्सिलचे सदस्य अध्यक्षांची निवड करतात. सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्ष असतात. सदस्यांमध्ये 6 व्यक्ती विविध वृत्तपत्रांच्या संपादक असतात.
याव्यतिरिक्त श्रमिक पत्रकार आणि मालक, व्यवस्थापकांचे 6 प्रतिनिधी असतात. वृत्तसंस्थांच्या एका प्रतिनिधीलाही नियुक्त करण्यात येते. याशिवाय शिक्षण, विज्ञान, कायदा, साहित्य आणि संस्कृती यांचे 3 प्रतिनिधी असतात.
राज्यसभेच्या 2 आणि लोकसभेच्या 3 सदस्यांचीही परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती होते. यातच लोकसभेच्या सदस्यांमध्ये नरेश म्हस्के, संबित पात्रा आणि कालीचरण मुंडा यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
वृत्त माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करणे, वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था आणि पत्रकार यांच्यासाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करणे, वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था आणि पत्रकार हे नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांना अनुरूप काम करतीय यावर देखरेख ठेवणे असे मुख्य काम या परिषदेचे असते.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला अर्ध न्यायिक अधिकारही असतात. एखाद्या वृत्तपत्राला परदेशातून देणगी, मदत मिळाली असल्यास त्याची तपासणी करण्याचा अधिकारही या परिषदेला असतो. वृत्त माध्यमांकडून नैतिक आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या तक्रारही प्रेस कौन्सिलकडे करता येते. संबंधितांना चौकशीनंतर समज दिली जाऊ शकते. चौकशीसाठी साक्षीदारांना बोलावण्याचा व कागदपत्रे मागविण्याचा कौन्सिलला अधिकार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.