Land Acquisition New Circular: मोठा निर्णय: सरकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांची पायपीट थांबणार! नवे परिपत्रक जाहीर

Maharastra Revenue Department News: राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन ही मोठी अडचणीची प्रक्रिया ठरते. यामुळे शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात वाद होतात, भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या अनावश्यक चकरा थांबणार आहेत.

शेतकऱ्यांनी समजेल अशा पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कायद्यातील कलम ३७ (३) ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी, प्रक्रियेत सरळ, सोपी, सुटसुटीत होणार असून भूसंपादनाचा सातबारा सर्वसामान्यासाठी खुला होणार आहे.

प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती या निर्णयामुळे घरबसल्या मिळणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे विलंब, गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

काय आहे निर्णय

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मधील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. जमिनीच्या संपादनाशी संबंधित सर्व माहिती आता राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे.

नवे परिपत्रक

महसूल व वन विभागाने या माहितीचे नवे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी आधी संपादित झालेल्या तसेच सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असलेल्या सर्व जमिनींचे अंतिम निवाडे वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या निर्णयानुसार...

यापूर्वी कायद्यात तरतूद असतानाही अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे निवाडे ऑनलाइन उपलब्ध नव्हते. यामुळे प्रकल्पबाधित आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची माहिती मिळवण्यासाठी महसूल कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. यामुळे अनेकदा वाद होत होते. आता नव्या निर्णयानुसार, जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, मंजूर भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सविस्तर सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे.

• जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंतिम निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे ही भूसंपादन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल.

• शेतकरी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी हे निवाडे प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येणार

• सामान्य नागरिकांना हे दस्तऐवज थेट डाउनलोड करता येणार आहेत.

• नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची अचूक आणि संपूर्ण माहिती घरबसल्या मिळू शकेल.

• संपादनानंतर सरकारी मालकीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर वेळेत होण्यास मदत होणार आहे.

• १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार झालेले जेवढे निवाडे कार्यालयीन नोंदींमध्ये उपलब्ध आहेत,

• ते सर्व स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

• अनेक वर्षांपूर्वी संपादित जमिनींची माहितीही आता सहज उपलब्ध होणार आहे.

• सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा जिल्हाधिकारी दर महिन्याला घेणार आहेत.

• नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.