Rajendra Raut Agitation : चंद्रकांत पाटलांसोबतच्या चर्चेनंतर आमदार राजेंद्र राऊतांनी स्थगित केले मराठा आरक्षणाचे आंदोलन

Solapur, 21 September : राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आश्वासनानंतर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी गेली दहा दिवसांपासून सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आमदार राऊत यांनी बार्शीत आंदोलन सुरू केले होते. ते अखेर राऊत यांनी स्थगित केले आहे.

दरम्यान, आमदार राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही बार्शीत जाऊन भेट घेतली होती. त्यानंतर गेली दहा दिवसांपासून आमदार राऊत आणि त्यांचे सहकारी ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आज अखेर चंद्रकांत पाटील यांच्या विनंतीला मान देऊन आमदार राऊत यांनी आपले आंदोलन स्थगित केले आहे.

आमदार राऊत म्हणाले, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्याशी माझी चर्चा झाली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी किंवा हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने शिंदे समिती स्थापन केली आहे. त्यावर सखोल अभ्यास सुरू आहे. तसेच, सगे सोयऱ्याच्या अधिसूचनेवरही हरकती आलेल्या आहेत.

सर्व हरकतींवर सध्या काम सुरू आहे. या गोष्टींसाठी वेळ लागू शकतो, हे आपल्याला आमदार म्हणून माहिती आहे. त्यामुळे आपले ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात यावं, अशी विनंती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मला केली, असेही राऊत यांनी सांगितले.

वसतिगृह आणि मुलांच्या मोफत शिक्षणासंदर्भातील आमच्या काही मागण्या आहेत. त्या मंजूर करण्यासाठी मी स्वतः तुमच्यासोबत मुख्यमंंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे येतो. त्याबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय होण्याबद्दल आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासनही चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत सकल मराठा समाजाच्या बांधवांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर गेली दहा दिवसांपासून सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय राजेंद्र राऊत यांनी घेतला आहे. आगामी काळात आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाची दिशाही समाज बांधवांसोबत चर्चा करून ठरविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणासाठी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करणारा मी एकमेव आमदार आहे. विधानसभेचे अधिवेशन घेतल्याशिवाय हा विषय सुटणार नाही. विधानसभेच्या ठरावाद्वारे केंद्र सरकारला विनंती करणे. सर्वोच्च न्यायायलय किंवा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी नाही, हे मी स्पष्ट करतो, असेही राजेंद्र राऊत यांनी सांगितले.