CM Fadnavis : CM फडणवीसांना आदर्श वाटणारी व्यवस्थाच ठरतीय भ्रष्टाचाराचं कुरण: उपायुक्त वैभव साबळेच्या लाचखोरीने शिक्कामोर्तब!

Sangli News : सांगली महापालिकेत नुकताच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले असून लाचेप्रकरणी उपायुक्त वैभव साबळे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणानंतर आता आणखी एका प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा होत असून तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्याही चौकशीची मागणी समोर येत आहे.

महापालिकेत 30 हून अधिक विभाग असून येथील बांधकाम विभागातील बहुमजली इमारतीच्या बांधकाम परवान्याच्या कामातील लाचखोरीत उघड झाली. उपायुक्त वैभव साबळे यांनीच 8 लाखांची लाचखोरी केल्याने मोठी खळबळ उडाली. यानंतर आता तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्याबाबत ही एका तक्रारीने डोकं वर काढल्याने आता नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे. गुप्ता यांच्याकडे सुमारे तीन महिने फाईल अडकल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आली होती. ही तक्रार लायझनिंगची कामे करणारे तानाजी रुईकर यांनी दिली होती.

पण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या चौकशीत गुप्ता यांच्याविरोधात सबळ पुरावे हाती लागले नाहीत. यामुळे त्यांची यातून सुटका झाली. मात्र मात्र तीन महिने गुप्ता यांनी त्या फाईल का आढवल्या याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. दरम्यान आता पालिकेतील मोठी लाचखोरी समोर आली असून यात कोणी कोणी हात धुवून घेतले आहेत? याची माहिती अद्याप उघड झालेली नाही. किंवा त्याबाबत कोणालाच रसही दिसत नाही. कारण शाखा अभियंता ते नगररचनाकार, सहाय्यक संचालक, नगररचना आणि शेवटी उपायुक्त किंवा आयुक्त येथे पर्यंत फाईल जाताना प्रत्येक टेबलचा ‘खर्च’ ठरलेला असतो. याची प्रचिती देखील जनतेला आहे.

पाच गुंठ्यांतील किंवा 20 फ्लॅटच्या अपार्टमेंटसाठी साधारण दोन ते अडीच लाख रुपयांचा खर्च हा फक्त अधिकाऱ्यांचे हात गरम करण्यासाठी द्यावे लागतात. व्यावसायिक इमारतींसाठी हाच ‘खर्च’ तीन-चारपटीने असतो. बांधकाम व्यावसायिकांना फाईल गतीने पुढे सरकणे अपेक्षित असते. त्यातल्या अनेक त्रुटी-सोयींमध्ये त्यांना सवलत हवी असते. त्यासाठी ते देखील हात सैल सोडून खर्च करतात. यासाठी वास्तुरचनाकार किंवा एजंट भूमिका पार पाडत असतात.

आता तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या कार्यकाळातील प्रकरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात 3000 चौरस फुटांपर्यंतची फाईल सहाय्यक संचालक, नगररचना यांच्यापर्यंत जायची. याच्या पुढील फाईलही उपायुक्तांपर्यंत आणि पाच हजार चौरसफुटांवरील फाईल आयुक्तांपर्यंत जायची. गुप्तासाहेबांनी प्रशासनातील भ्रष्टाचार संपवायची घोषणा केली आणि अगदी दोन हजार चौरस फूट बांधकामाच्या फायलीही आपल्या अधिकारात आणल्या होत्या.

आत्ताचे उघडकीस आलेले साबळे प्रकरण हे त्याच काळातील आहे. गुप्तासाहेबांनी सांगलीत आल्या-आल्या अनेक फायलींचा ‘बारकाई’ने अभ्यास सुरू करताच बांधकाम व्यावसायिक फारच अस्वस्थ झाले होते. पण काही लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीने ‘मध्यम’ मार्ग काढण्यात आल्याची कुजबूज आता सुरू झाली आहे. पूर्वी नगरसेवक आणि स्थायी समितीतून अशी प्रकरणी हाताळली जायची. पण लोकप्रतिनिधींनीच्या ‘मध्यम’ मार्गामुळे साबळे सारख्या अधिकाऱ्यांना मैदान मोकळे झाले आहे. आता असे अधिकारी जे बांधकाम विभागाचे नाहीत ते देखील येथे एजंटगिरीचा ‘साईड बिझनेस’ करताना दिसत आहेत.

हतबलता अन् ‘झिरो टॉलरन्स’

गत महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी आपण काय करतोय, याचा दाखला देण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांना ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका समजून सांगितली होती. मानवी संबंध आला की भ्रष्टाचार वाढतो, हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी पालिकांमध्ये ऑनलाइन बांधकाम परवाने दिले जात असल्याचे उदाहरण दिले होते. आता हे ऑनलाइन परवाने हेच नवे टेबल तयार झाले आहे.

वास्तुरचनाकार, बांधकाम परवान्यांची कामे करणारे एजंटच त्याचा त्रास सांगू शकतील. एकूण काय, तर व्यवस्था-तंत्रज्ञान कोणतेही आणलं तरी ते राबवणारी माणसं आहेत. त्यांना पाठीशी घालणारे पुढारी अधिकारी आणि एजंटांच्या मदतीने बेकायदेशीर कामे पुढे रेटली जातायतय. पण हे कोण आहेत याचा शोध घेणं गरजेचं आहे. पण सध्या जी यंत्रणा काम करतेय त्यात सामान्य नागरिकही भरडला जातोय, मात्र त्याला तक्रार करण्यासाठी जागाच उरलेली नसल्याने सर्वसामान्य हतबल झाला आहे. दरम्यान साबळे प्रकरणात शुभम गुप्तांना यांना सहआरोपी करा अशी मागणी तानाजी रूईकर यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची देखील तयारी केली असून त्यांनी याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.