कोयनेत जमीन वाटप घोटाळा : सहा हजार बोगस खातेदार; फौजदारी कारवाई होणार

कोयनानगर : राज्याच्या विकासाचे सैनिक असणाऱ्या कोयना पुत्राच्या पर्यायी जमीन वाटपात मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. २,६२८ खातेदारांना दुबार तर ३,५३० खातेदारांना अतिरिक्त जमीन वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहा हजार १५८ बोगस खातेदारांना सोलापूर, सातारा, रायगड येथे जमीन वाटप झाल्याची शासकीय आकडेवारी असून बोगस वाटप झालेली जमीन संबधित खातेदारांनी शासनाकडे तातडीने परत करावी. अन्यथा, त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे पत्र सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.

राज्याच्या विकासाचे महाशिल्प असणाऱ्या कोयना धरणातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी तब्बल साडे सहा दशकानंतर शासनाने तयार केली आहे. या महाशिल्पासाठी सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर या तीन तालुक्यातील ९८ गावातील १८७ गावठाणातील ९,८०० खातेदार शासन दरबारी नोंदले गेले होते. तर अनेक पात्र खातेदार पात्र असूनही अपात्र राहिले आहेत. कोयना धरणासाठी त्याग करणारे धरणग्रस्त अद्याप वंचितच आहेत.

श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंडयाखाली सात वर्षापासुन कोयना पूत्राचा न्याय हक्काचा लढा सुरू आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी जाहीर करण्यात यावी, असे आदेश शासनाने निर्गमित केले होते. मुदत संपल्याबरोबर सातारा जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जादा वाटप केलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून चालू केली आहे. ज्या खातेदारांना दुबार व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले आहे. अशा लोकांचे रेकॉर्ड उपलब्ध झाल्यामुळे या सर्व खातेदारांना महसूल विभागाने पत्र लिहून तुम्हांला जादा जमीन वाटप झाली असून जादा वाटप झालेली जमीन परत करावी.

अन्यथा, त्यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. कोयना धरणास लाभक्षेत्र नसल्याने सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे, सोलापूर, पालघर या जिल्ह्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन विखुरलेले आहे. कोयना धरण बांधताना पुनर्वसन कायदा नव्हता. त्यामुळे त्याचा फार मोठा फटका त्यांना बसला आहे. कोयना धरणासाठी २५ हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. त्यात १८७ गावठाणे आहेत. सद्यस्थितीला ९ हजार १७१ ,खातेदारांची नोंद प्रशासनाकडे आहे. ७ हजार ३० खातेदारांना पर्यायी जमिनी वाटप केल्या आहेत. सुमारे दीड हजार खातेदार वाटपापासून वंचित आहेत.

याबाबत सातारा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता सातारा, सोलापूर, रायगड जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारानां चार एकर जमीन देय असताना त्यांना ८,१० एकर जादा जमीन वाटप झाल्या आहेत. अतिरिक्त वाटप झालेल्या खातेदारांची संख्या २,६२८ असून दुबार वाटप झालेल्या खातेदारांची संख्या ३,५३० इतकी प्रचंड आहे. शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे सातारा जिल्हा दुबार व अतिरिक्त वाटप झालेल्या जमिनी परत घेण्यासाठी संबधित खातेदारांना नोटीस पाठवली आहे. जमीन परत दिली नाही तर त्यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.