माणची एमआयडीसी पळवून नेण्याचा घाट...

बिजवडी : फलटण बारामतीप्रमाणे आपल्या माण तालुक्यात एमआयडीसी कधी येणार, माणवासियांना हक्काचा रोजगार कधी मिळणार, हे अनेक वर्षांचे स्वप्न लवकरच साकार होणार होते. बंगळूर मुंबई आर्थिक क्षेत्रातंर्गत माण तालुक्यातील म्हसवड व धुळदेव याठिकाणी आठ हजार एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. त्यासाठीची जमिनी संपादनाबरोबर हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना मंत्रालय पातळीवरून काही नेत्यांनी ही एमआयडीसी पळवून नेण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे माणच्या एमआयडीसीवर नवीनच संकट घोंघावू लागले आहे.

माण एमआयडीसीचा आठ आठ हजार एकरावरील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी व माणचे सुपूत्र अविनाश सुभेदार यांनी अथक प्रयत्न करत प्रशासकीय हालचालींना वेग आणला होता. परंतु ते निवृत्त झाल्यानंतर या संबंधित विभाग व सरकारचे प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फायदा उठवत मंत्रालय पातळीवरून काही नेत्यांनी ही एमआयडीसी पळवून नेण्याचा घाट घातला आहे.

एमआयडीसीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माणच्या लोकप्रतिनीधींसह प्रमुख नेतेमंडळींनी यात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. एमआयडीसीचे क्षेत्र कुठे विकसित करायचे यासाठी एक भूनिवड समिती असते. त्या समितीत माणचे सुपूत्र अविनाश सुभेदार होते. त्यांनी आपल्या दुष्काळी माण तालुक्याचा विकास साधण्यासाठी तसेच एमआयडीसीमुळे माण, खटाव, जत, आटपाडी, सांगोला सारख्या दुष्काळी तालुक्यातील युवकांना रोजगार मिळून उद्योग उभारण्याची संधी मिळेल.

या हेतूने आपल्या विभागामार्फत म्हसवड ,धुळदेव मधील सलग असणाऱ्या क्षेत्राची पाहणी केली होती. एमआयडीसीसाठी ही जागा योग्य असल्याची शिफारस त्यांच्या समितीने वरिष्ठांकडे केली होती. या प्रकल्पासाठी पाण्याचा प्रश्न मोठा होता. यासाठी दिडशे कोटी रूपये खर्च अपेक्षित होते.एवढ मोठ क्षेत्र जिल्ह्यात कुठेही नव्हते फक्त इथ पाण्याची अडचण होती. मात्र, या दुष्काळी भागाचा विकास होऊन चालना मिळेल यासाठी त्यांनी आग्रही धरत यशस्वी प्रयत्न केले होते.

एमआयडीसी च्या मंजूरीसाठी उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक जमीन हायपावर समिती असते.यात एमआयडीसीचे सीईओ, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी व माणचे सुपुत्र अविनाश सुभेदार व इतर विभागाचे सचिव ही सदस्य होते. या समितीने ही म्हसवड, धुळदेव याठिकाणी एमआयडीसीसाठी मान्यता दिली होती.

बंगळूर- मुंबई आर्थिक क्षेत्रातंर्गत माण तालुक्यात तीन हजार २०० हेक्टर जागेत म्हणजे आठ हजार एकर क्षेत्रात ही एमआयडीसी उभारली जाणार होती. यात सरकारी जमीन ३०० हेक्टर आहे. तर, उर्वरित २९०० हेक्टर क्षेत्र जमीन शेतकऱ्यांची आहे. या भागाचा किती कंपन्या येतील, त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर मिळणार होता. दर निश्चित झाल्यानंतर म्हसवड व धुळदेवला रेडीरेकनर दराप्रमाणे पैसे देऊन राज्य शासनाच्या वतीने एमआयडीसी जमीन संपादनाची रक्कम देऊन हे क्षेत्र ताब्यात घेतले जाणार होते.

चाप्टर सहाचे नोटीफिकेशन झाले की संयुक्त मोजणी करून क्षेत्र निश्चित केले जाणार होते. नंतर ३२ /१ चे नोटीफिकेशन करून एका वर्षाच्या कालावधीत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होणार होती.नोटीफिकेशन होऊन एमआयडीसीचा प्लॅन बनवून रस्ते ,वीज ,पाणी, खुल्या तसेच व्यावसायिक, उद्योगिक जागा तसेच म्हसवड शहर असल्याने निवासासाठी काही जागा असे विविध प्रकारचे प्लॅन तयार करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता.

केंद्र सरकारही या प्रस्तावासाठी आग्रही होते. लवकरच या दुष्काळी भागात एमआयडीसी उभी राहणार होती.या प्रकल्पाला १२.५ एमएमक्यू असे वर्षभरासाठी पाणी लागते .एवढे पाणी इथे उपलब्ध नाही.ते पाणी बाहेरून आणण्यासाठी सुमारे दिडशे कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून त्या खर्चासाठी केंद्रशासन निधी देणार होते. सातारा एमआयडीसीसाठी संगममाहुली येथून कृष्णा खोरेचे पाणी उचलले जाते.तिथूनच म्हसवडच्याही एमआयडीसी साठी जँकवेल करून पाणी उचलले जाणार होते. ते पाणी उचलून वर्धनगडला आणून तेथून ग्रॅव्हिटीने म्हसवड एमआयडीसीपर्यंत आणाले जाणार होते.

हा प्रकल्प पूर्णत्वाला आल्यानंतर दहा वर्षात या तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलला असता. मात्र, काही राज्यकर्त्यांनी माणचा हा प्रकल्प पळवून नेण्याचा घाट घातला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी माणच्या लोकप्रतिनीधींनी व प्रमुख नेतेमंडळींनी यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.

मंत्रालयात हालचाली गतिमान....

मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर माणची एमआयडीसी दुसरीकडे हलवण्याच्या हालचाली सुरू असून खटाव तालुक्यातील डिस्कळ किंवा शिरवळ, पुणे भागात ही एमआयडीसी नेण्याचे प्रयत्न आहेत. यासाठी माणच्या लोकप्रतिनीधींसह प्रमुख नेतेमंडळींनी एकत्र येत आपली एमआयडीसी पळवून नेणाऱ्यांना माणचे पाणी दाखवून देत एमआयडीसी माणमध्ये कशी पूर्णत्वास जाईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.