Solapur, 21 February : सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद, महापालिका आणि जिल्हा परिषद आणि बहुतांश पंचायत समित्यांमध्ये सत्ता मिळवून भारतीय जनता पक्षाच धुरंधर ठरला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भाजपने एकहाती वर्चस्व मिळविले आहे. जिल्ह्याची अर्थवाहिनी म्हणून ओळख असणाऱ्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर २०१८ पासून प्रशासक आहे. आता पुढची निवडणूक या बँकेचीच होईल, अशी चर्चा रंगली आहे. ‘भाजपनं सगळचं जिंकलय, आता लक्ष डीसीसीकडं लागलंय’ अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील भाजपच्या जुन्या अन् नव्या कार्यकर्त्यांमध्ये दिसत आहे.
सोलापूर जिल्हा बँकेची (Solapur DCC) यापूर्वी शेवटची निवडणूक डिसेंबर २०१५ मध्ये झाली होती. त्यावेळी आमदार सुभाष देशमुख यांच्या रूपाने भाजपकडे सहकारमंत्रिपद होते. सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्याकडे होती. त्या निवडणुकीत भाजपचा काहीच करिष्मा चालला नव्हता.
आता जिल्ह्यातील भाजपची (BJP) स्थिती बदलली आहे. सचिन कल्याणशेट्टी अक्कलकोटमधून, समाधान आवताडे पंढरपूरमधून दुसऱ्यांदा आमदार झाले आहेत. आमदार कल्याणशेट्टी व आमदार आवताडे यांनी तालुक्याच्या सहकारात जोरदार एन्ट्री केली आहे. तशीच एन्ट्री बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनीही केली आहे. माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार दिलीप माने, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्या रश्मी बागल यांचा भाजप प्रवेश झाला आहे.
आमदार बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार शहाजी पाटील, माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांची भूमिका भाजपपूरक आहे. जयकुमार गोरे यांच्या सारखे पालकमंत्री सोलापूरला लाभले आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे डीसीसीसाठी भाजपची ताकद मागील निवडणुकीच्या (२०१५) तुलनेत चांगलीच वाढली आहे.
जिल्हा बँकेतील बेसुमार कर्जवाटपाबद्दल व बँक अडचणीत आणणाऱ्यांबद्दल माजी आमदार राऊत यांनी न्यायालयीन लढाई केली. त्यानुसार तत्कालिन संचालकांवर बँकेच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. या कारवाईच्या विरोधात झालेल्या अपिलावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे या प्रकरणाची कधी तरी सुनावणी होते.
बँकेची निवडणुक घ्यावी यासाठी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील निर्णय सहकार आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती निवडणूक घेण्यास योग्य आहे का? याचा फैसला सहकार आयुक्त घेणार आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी देखील कधी तरी होते. बँकेची निवडणूक घेण्यासाठी या दोन प्रकरणांवरील अंतिम निर्णय आवश्यक आहे.
देवेंद्र फडणवीसांचा भूमिका महत्वाची
सत्तेत सोबत असो की विरोधात सोलापूर जिल्हा बँकेच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे एकमत होते. जिल्हा बँकेबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तीच भूमिका आजही कायम असेल तर जिल्हा बँकेची निवडणूक आणखी काही दिवस नक्कीच लांबण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँक आता कुठे नफ्यात येऊ लागली आहे. बँक नफ्यात असली तरीही एनपीए १५ टक्क्यांच्या दरम्यानच आहे. ज्या थकबाकीमुळे बँक अडचणीत आली, त्या थकबाकीचा विषय अजूनही प्रलंबित आहे. ‘जुन्याचं’ काय करायचं? याचे ठोस उत्तर मिळाल्यास येत्या काळात बँकेची निवडणूक शक्य मानली जात आहे.
असे निवडणार १९ संचालक
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून प्रत्येकी एक या प्रमाणे ११ संचालक निवडले जातात. महिलांमधून २, अनुसूचित जाती/जमातीमधून १, ओबीसीमधून १, भटक्या जाती/विमाप्रमधून १, नागरी बँका व नागरी पतसंस्थामधून १, दुग्ध संस्था, वैयक्तिक सभासदामधून १ आणि कृषी, पणन संस्था व साखर कारखान्यांमधून १ असे एकूण १९ संचालक निवडले जातात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.