ठाकरे सरकारचा ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कट सुप्रीम कोर्टामुळे उघड

सांगोला (जि. सोलापूर) : ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व काँग्रेस, शिवसेना आणि शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील हुकूमशाही, सरंजामशाही प्रवृत्तींना नेहमीच खुपते आहे. त्यातूनच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) कायमस्वरूपी हद्दपार करण्याचा आणि राजकारणातील निर्णय प्रक्रियेतूनही अस्तित्व संपवण्याचा घाट ठाकरे सरकारने घातला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हा कट उघड झाला आहे, अशी परखड टीका भारतीय जनत पक्षाचे (bjp) सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. (cheated of OBC community by state government: Shrikant Deshmukh)

दरम्यान, ओबीसी उमेदवारांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणारे ठाकरे सरकार ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास स्थगिती दिली आहे. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळावे, यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही, त्यामुळे आयोगाचे कामकाज सुरूच होऊ शकलेले नाही. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसमधील हुकूमशाही, सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व नेहमीच खुपते आहे. न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळू नये, यासाठ राज्य सरकारने आयोगाची कोंडी केली आहे, असा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलै महिन्यातच सरकारकडे पाठवला होता. पण, त्याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. या प्रकारामुळे आयोगाचे सदस्य राजीनामा देण्याच्या तयारीत होते. सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात सांगितले होते. मात्र, सरकारने त्यावरही काहीच कारवाई न केल्याने ओबीसींवर राजकीय आरक्षण गमावण्याची वेळ आली आहे, असा ठपका देशमुख यांनी सरकारवर ठेवला.

ओबीसींच्या आरक्षणा प्रश्नावर ठाकरे सरकारने ऑगस्ट महिन्यात बैठक बोलावली होती, तेव्हाही सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीत सूचवल्याप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पीरीकल डेटा तयार करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, दिरंगाई करून तीन पक्षाच्या सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून राज्यात अस्वस्थता माजवण्याचा सरकारचा कट आहे, असा आरोपही देशमुख यांनी केला.

अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, याची जाणीव असतानाही ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, या भूमिकेतूनच सरकारने फसवणुकीचा कट आखला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला, त्यामुळे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्याच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे, त्यामुळे या प्रवर्गातील उमेदवार निवडणूक आणि राजकीय निर्णय प्रक्रियेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावरून त्यांच्यामध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत व न्याय मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी देशमुख यांनी निवेदनाद्वार केली आहे.