Dhangar Reservation : मोदींच्या दौऱ्याआधी धनगर समाजाचा सरकारला 'हा' सूचक इशारा...

Satara News : राजपत्रातील धनगड शब्द बदूलन धनगर करण्यासाठी राज्य शासनाने दुरुस्तीची शिफारस केंद्राकडे पाठविणे गरजेचे आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन व राज्य शासन याबाबत गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. येत्या 19 तारखेला पंतप्रधान सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यापूर्वी समाजाचा हा प्रश्न सुटला नाही तर शासनाला धनगर समाजाच्या आक्रोशाला सामोरे जावे लागेल.

म्हसवडमधील उपोषणकर्त्यांच्या जीवाला काही बरेवाईट झाले तर, त्याला सरकार जबाबदार असेल पुन्हा माण तालुक्यात आंतरवाली सराटी होण्यास भाग पाडू नका, असा इशारा धनगर समाजाचे उपोषणकर्ते गणेश केसकर यांनी दिला आहे. सातारा शासकिय विश्रामगृहात आज धनगर समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी बाबाराजे वीरकर, अविनाश मासाळ, हनुमंत ढवान, सुखदेव दीडवाघ, महादेव शिंगाडे, राजू गोरे आदी उपस्थित होते. केसकर म्हणाले, धनगर समाजाच्या मागण्यांसाठी लोणंद येथे 21 दिवस उपोषण केले. त्यानंतर म्हसवड येथे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सुरु केले असून आज या आंदोलनाचा 15 वा दिवस आहे. सध्या तेथे उत्तम विरकर आणि जयप्रकाश हुलवान उपोषण करत आहेत.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आजपर्यंत या आंदोलनाची दखल या सरकारने घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडीओ कॉलव्दारे आम्हाला संपर्क करुन धनगर समाजाच्या प्रश्नाबाबत सरकार सकारात्मक असून आम्ही बैठक लावतो, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कधी बैठक होणार कुठे होणार याची माहितीच दिली गेली नाही, त्यामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर रात्री अकरा वाजता निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील उपोषणस्थळी आले व त्यांनी आम्हाला पत्र दिले आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातून असे पत्र येणे हे लाजीरवाणी गोष्ट आहे. या पत्रात बैठक कोठे, कोण उपस्थित राहणार याची माहिती नाही. राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाला दुरुस्तीची शिफारस जावी, यासाठी धनगर समाजाचे आंदोलन आहे. एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सहा तारखेला एकदिवशी अधिवेशन बोलावले आहे. यामध्ये धनगर समाजाची दुरुस्तीची शिफारस जाणे गरजेचे आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातून प्रस्तावच आलेला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य शासन 45 वर्षे धनगर समाजाला फसवत असून हे राजपत्र आम्ही जाळून टाकणार आहोत. राजपत्रात धनगड बदूलन धनगर करण्यासाठी राज्य शासन दुरुस्तीचे शिफारस पाठविल्याशिवाय होणार नाही.

धनगर समाज आता हे सहन करणार नाही. प्रशासन आम्हाला गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे येत्या 19 तारखेला पंतप्रधान जिल्ह्यात येत आहेत. त्यापूर्वी हा प्रश्न सुटला नाही तर मोठ्याप्रमाणात आक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

(Edited by Amol Sutar)