Solapur, 20 September : सहकारी बॅंकांमध्ये सलग 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम करणाऱ्या संचालकांना निवडणूक लढविता येत नाही, त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा कूलिंग पिरियड ठेवण्यात आला आहे, त्याचा पहिला दणका राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना बसला आहे. मंत्री पाटील यांच्यासह लातूर जिल्हा बॅंकेतील तब्बल सात ते आठ संचालकांचे पद रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द केले. सहकारमंत्र्यांना बसलेला दणक्यामुळे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या माजी संचालकांची धाकधूक वाढली आहे, त्यांच्या नजरा आता मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील सुधारित तरतुदीनुसार सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहता येत नाही, असा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे लातूर जिल्हा बँकेचे संचालकपद रद्द करण्यात आले आहे.
सहकार मंत्री पाटील यांना बसलेल्या दणक्याचे हादरे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छूक असलेल्या माजी संचालकांना बसले आहेत. खुद्द सहकारमंत्र्यांना ज्या तरतुदींमुळे लातूर डीसीसीतून हटविण्यात आले, त्याच तरतुदीचा सोलापूरच्या माजी संचालकांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे माजी संचालकांमधील अस्वस्थता वाढली आहे.
सोलापूर जिल्हा बँकेच्या २३८ कोटींच्या नुकसानीपोटी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन माजी संचालकांवर सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित केली आहे. रक्कम वसुलीसाठी काढलेल्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी माजी संचालकांनी सहकारमंत्री पाटील यांच्याकडे धाव घेतलेली आहे.
या आदेशावरील स्थगिती माजी संचालकांना पुन्हा डीसीसीत येण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच आज खुद्द सहकारमंत्र्यांनाच लातूर डीसीसीतून हटविण्यात आल्याने सोलापूरमधील माजी संचालकांचे काय होणार, याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.
प्रशासकांची नियुक्ती पथ्यावर पडणार
सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. २१ सप्टेंबर) प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. साधारणतः नोव्हेंबरमध्ये नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना छाननी प्रक्रियेत दहा वर्षांच्या संचालकपदाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. सोलापूर डीसीसीवर २०१८ मध्ये प्रशासक नियुक्त झाल्याने सलग १० वर्षे या व्याख्येत खंड पडत असल्याने सोलापुरात हा मुद्दा फार चालणार नाही, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
या तीन गोष्टी माजी संचालकांना पुन्हा डीसीसीत आणतील
माजी संचालकांना पुन्हा डीसीसीत येण्यासाठी तीन मोठ्या अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. कलम ८८ अन्वये निश्चित झालेल्या जबाबदारीला सहकारमंत्र्यांकडून स्थगिती मिळविणे, आरबीआयने केलेल्या सलग दहा वर्षे संचालकाच्या नियमातून सुटका करून घेणे आणि २०१८ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर दोन टर्म निवडणूक लढण्यास अपात्र तर केले नाही ना, यातून कायदेशीर मार्ग काढणे, या तीन अडथळ्यांवर माजी संचालकांना कायद्याचा प्रचंड कीस पाडावा लागण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
