Satara Dcc Bank : उदयनराजे, शिवेंद्रराजे, रामराजे, नितीन पाटील आऊट?; तर निंबाळकर, वीर, धुमाळ, मोरेंना लागणार लॉटरी...

Satara, 16 October : सलग 10 वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही, या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिनियमाने सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत दिग्गजांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने दोन दिग्गज संचालकांना अपात्र ठरविल्याने इतरांच्या उमेदवारींपुढे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या निर्णयाची धास्ती घेऊन काही संचालकांनी पर्यायी अर्ज भरत सेफ गेम खेळला आहे. अनेकांना बिनविरोधची लॉटरी लागणार आहे. यामुळे जिल्हा बॅंकेत काही नव्या चेहऱ्यांची संचालक म्हणून एन्ट्री होण्याची शक्यता आहे.

सातारा जिल्हा बॅंकेत सध्‍या संचालक पदाचा १० वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्‍यांची संख्‍या ७ इतकी आहे. बिनविरोध निवड झालेले खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विद्यमान अध्यक्ष, खासदार नितीन पाटील, प्रभाकर घार्गे, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे यांना न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका बसला आहे.

काही मतदारसंघात १० वर्षे काम केलेल्या नेत्यासह दोनच अर्ज राहिले आहेत. त्या ठिकाणी एकमेव अर्ज राहिलेल्या नेत्यांना जिल्हा बॅंकेच्या संचालकपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. वाई सोसायटी गटातून खासदार नितीन पाटील यांच्यासह मंत्री मकरंद पाटील व सत्यजित वीर यांनी अर्ज भरले आहेत. मकरंद पाटील यांचा खरेदी-विक्री संघातून अर्ज आहे. नितीन पाटील यांनी १० वर्षांच्या निर्णयामुळे निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला आणि मकरंद पाटील हे खरेदी विक्री संघ गटातून लढले तर सत्यजित वीर यांना संधी मिळू शकते. मकरंदआबांनी सोसायटीतून लढायचा निर्णय घेतल्यास विश्वासराव निंबाळकरांना लॉटरी लागू शकते.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उदयनराजेंनी माघार घेतल्यास त्यांचे समर्थक व प्रतापगड प्राधिकरणाचे सदस्य काका धुमाळ यांना जिल्हा बॅंकेवर बिनविरोध जाण्याची संधी मिळू शकते. महाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघातून राजेंद्र राजपुरे व त्यांची पत्नी रूपाली राजपुरे यांना अपात्र करण्याबाबत संजय मोरे यांची याचिका होती; ती मंजूर केल्यामुळे दोघे पती, पत्नी अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघातून संजय मोरे यांचा एकच अर्ज असल्याने त्यांना बिनविरोधची लॉटरी लागली आहे.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूक लागण्याच्या आधीपासून रिझर्व्ह बॅंकेच्या या नवीन अधिनियमाने प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. मात्र, या कालावधीत राज्य सरकार किंवा सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेचा हा अधिनियम राज्य सरकारने सहकारी संस्थांना लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.

ज्यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय झाला, त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा बॅंका या राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात होत्या. त्यांचे संचालक अनेक वर्षांपासून बॅंकेत कार्यरत आहेत. सोसायटी व इतर मतदारसंघात या दिग्गज नेत्यांचेच वर्चस्व होते. पण, ज्या उद्देशाने हा अधिनियम आणला गेला त्याचा फटका विरोधकांना बसण्याऐवजी खुद्द सत्ताधारी महायुतीच्याच नेत्यांना अडचणीत आणणारा ठरला आहे.

जिल्हा बॅंकेतील राष्ट्रवादीचे दोन संचालक अपात्र ठरले असले, तरी महायुतीच्या घटक पक्षातील संचालकही यामुळे अडचणीत सापडले आहेत. राज्य सरकारने त्यावेळी तातडीने निर्णय न घेतल्याने विरोधकांना अडविण्याच्या नादात सत्ताधारीच अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.

दिग्‍गजातील काहींनी आपल्या उमेदवारीसोबत पर्यायी अर्ज भरलेले आहेत. त्यामुळे १० वर्षांचा मुद्दा निघाल्यास पर्यायही उपलब्ध करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे काहींना बिनविरोधची संधी, तर काही नवीन चेहऱ्यांना बॅंकेचा संचालक होण्याचा मान मिळणार आहे.