Maan Political News : त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळेच माण-खटावच्या नशिबी दुष्काळ : प्रभाकर देशमुखांचा आमदार गोरेंना टोला

-रूपेश कदम

Maan Political News : माण-खटाव मतदारसंघासाठी १७.४७ टीएमसी एवढ्या पाण्याचे आरक्षण आजअखेर मंजूर आहे. त्यापैकी २००९ पूर्वी १२.६२ टीएमसी पाणी आरक्षित असून, गेल्या १४ वर्षांत त्यातील पस्तीस टक्केच पाणी प्रत्यक्ष उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे जलनायक म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानणाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळेच माण-खटावच्या नशिबी अजूनही दुष्काळ आहे, असा टोला राष्ट्रवादीचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी आमदार जयकुमार गोरे यांना लगावला.

दहिवडी येथे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रभाकर देशमुख Prabhakar Deshmukh बोलत होते. ते म्हणाले, माण-खटावसाठी Maan News उरमोडी प्रकल्पांतर्गत ७.४२ टीएमसी, तर तारळी प्रकल्पांतर्गत ३.३८ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात आलेले आहे. उरमोडीमधून २७७५० हेक्टर क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात ९५०० हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होत आहे.

तारळीचे पाणी आजही आरफळ कालव्यात येत नसल्याने कण्हेरमधून मंजूर पाण्याच्या ५० टक्केच पाणी उपलब्ध होत आहे. जिहे-कटापूर प्रकल्पांतर्गत १९९७ मध्ये माणसाठी १.८२ टीएमसी पाणी आरक्षित केले होते. हे पाणी पावसाळ्यात आंधळी धरणातून माणगंगा नदीपात्रात सोडणे अपेक्षित होते. त्यानंतर पाणी उचलून नेण्याच्या प्रकल्पास महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित प्रकल्पास मंजुरी दिली.

टेंडर काढण्याच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या या कामास नवीन आलेल्या सरकारने स्थगिती दिल्याने हे काम वर्षभर होऊ शकले नाही. गेल्या वर्षभरापासून बोगद्याचे फक्त पाच मीटरचे काम अपूर्ण असून, ते पंधरा दिवसांत पूर्ण होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हे काम पूर्ण न झाल्याने जिहे-कटापूरचे पाणी आंधळी धरणात येभ शकलेले नाही.

राजकीय स्वार्थासाठी दुष्काळी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे पाप तुम्ही केले आहे. उत्तर माणला आठमाही पाणी मिळण्यासाठी जादा २.५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असताना सरकारने केवळ १.१ टीएमसी पाण्याच्या आरक्षणावर बोळवण केली आहे.

माण-खटावमधील ४८ गावांना टेंभूचे २.५ टीएमसी पाणी २९ एप्रिल २०२२ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केले होते. सांगलीच्या जलसंपदा विभागाने पाणी मंजूर झाल्याने सर्व्हे व इस्टिमेटसाठी ५ कोटी रकमेची मागणी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे केली होती. त्यानुसार सर्व्हे व इस्टिमेटचे काम पूर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे.

दरम्यान, शासनाने कृष्णा खोरेतील संपूर्ण उपलब्ध पाण्याचे फेर नियोजन करताना २९ एप्रिल २०२२ च्या मूळ मंजूर २.५ टीएमसीच्या प्रस्तावात कोणताही बदल न करता ३० सप्टेंबर २३ ला फेर मान्यता दिलेली आहे. म्हणजेच नव्याने पाण्याची मंजुरी मिळाली नाही. तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी एकूण ३.७५ टीएमसी पाण्याचे आरक्षण केले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी जनतेला भूलथापा देऊन फसविण्याचा प्रयत्न करू नये.

Edited By Umesh Bambare