Maharashtra Government: फडणवीस सरकारचा झेडपी,पंचायत समितीच्या स्वीकृत सदस्यांबाबत मोठा निर्णय; मंत्री जयकुमार गोरेंची घोषणा

Mumbai News: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कामकाजामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असावा यासाठी स्वीकृत सदस्य घेण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंगळवारी (ता.17) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आली.

यानुसार आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत नियुक्त केल्या जाणाऱ्या स्वीकृत सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल आणि त्यांना इतर सदस्यांप्रमाणे निधी मिळेल. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसणार आहे असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीमागे व्यवस्था म्हणून पाहू नये, असे आवाहन गोरे यांनी यावेळी केले.

जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या 10 टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येच्या 20 टक्के स्वीकृत सदस्य निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतला होता. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत किमान पाच तर पंचायत समितीत किमान दोन सदस्य स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त करून पाठवले जातील. जयकुमार गोरे यांनी सादर केलेल्या विधेयकाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला.

महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही मान्यताप्राप्त पक्ष,नोंदणीकृत गट, आघाडी यांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. संबंधित जिल्हाधिकारी पक्ष, गट, आघाडीचे संख्याबळ विचारात घेऊन नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण करतील. यासाठी संबंधित पक्षाच्या गटनेत्यांशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार सोडून सर्व अधिकार असतील, अशी माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तीला संधी द्यावी.

या विधेयकावरील चर्चेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या अभिजित पाटील,भाजपचे विक्रम पाचपुते, हरीश पिंपळे, काँग्रेसच्या नाना पटोले, शिवसेना शिंदे गटाच्या सुहास बाबर, प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, शेकापच्या बाबासाहेब देशमुख आदींनी विधेयकाचे स्वागत करताना ग्रामपंचायतीतही स्वीकृत सदस्य नेमण्याची, विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी संस्था निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी यावेळी करण्यात केली.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी 21 जुलै 2026 रोजी आहे. न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेण्याची सरकारची भूमिका आहे.

आदिवासी क्षेत्र तसेच इतर प्रलंबित जिल्ह्यांमधील निवडणुकाही न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तात्काळ घेतल्या जातील, गोरे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या जीर्ण झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती केली जाईल किंवा नवीन इमारती बांधण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.