Satara Political News : जिल्ह्यातील केवळ दोनच तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यात आले आहेत. याबाबत झालेला सर्व्हे कशाच्या आधारे व कोणत्या निकषांच्या माध्यमातून झाला हे शोधून ज्यांच्या चुकीमुळे हा चुकीचा सर्व्हे झाला त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे.
सधन वाई, खंडाळा हे तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष दुष्काळी परिस्थिती असलेले माण, खटाव, फलटण तालुके मात्र वगळले आहेत. याची दखल घेऊन आमदार शशिकांत शिंदे Shashikant shinde यांनी जिल्हा प्रशासनास Satara collector धारेवर धरले आहे.
आमदार शिंदे यांनी म्हटले की, राज्य सरकारने सातारा जिल्ह्यातील काही तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. मला आश्चर्य हे वाटते की वाई, खंडाळा यांसारख्या तालुक्यांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्यावर आक्षेप नाही, परंतु करण्यात आलेल्या सर्व्हे कशाच्या आधारे आणि कोणत्या निकषांच्या माध्यमातून झाला.
हा सर्व्हे चुकीचा झाला असून, सर्व्हे करताना ज्यांची चूक झाली अशा लोकांवर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे. पावसाने अनेक दिवसांपासून पावसाने दडी दिली असून, शेतकरी अडचणीत आहे. माण, खटाव, कोरेगाव हा भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला पाहिजे. Maharashtra Political News
ज्या ठिकाणी पाऊस नाही, अशा भागाचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये झाला पाहिजे. संपूर्ण सातारा जिल्हा दुष्काळग्रस्त असून, संपूर्ण जिल्हा या निकषात बसवण्यात यावा. या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुका म्हणून का समावेश झाला नाही, याचा प्रशासनाने खुलासा करावा.
जर त्रुटी ठेवल्या असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत असेल, तर दुर्दैवी आहे. माण, खटाव व कोरेगाव तालुके निकषात का बसत नाहीत, याचा जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाने खुलासा करावा, असेही आमदार शिंदे यांनी म्हटले आहे.
Edited By : Umesh Bambare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.