Mumbai News: प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सामान्य माणसाचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने जमिनीच्या वापराबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
बिगरशेती परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार राज्य सरकारने काढून घेतले आहेत. आता हे अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे दिले आहेत. त्यासाठी राजपत्र (GR) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी हे अधिकार संबंधित विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) वर्ग करण्यात आले आहेत. जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी आता थेट उपविभागीय स्तरावरच प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि सामान्य माणसाचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे. विकेंद्रीकरणामुळे फाईल्स प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही कमी होईल, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू होणार आहे. महसूल विभागाने त्याबाबतचे आवश्यक आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. ज्या जमिनींचा विकास आराखडा (DP) आधीच मंजूर आहे, अशा ठिकाणी ही प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रकल्प वेळेत सुरू व्हावेत, यासाठी सरकारने प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यावर भर दिला आहे.
शहरांभोवतीच्या गावांमधील विकासकामांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता बिगरशेती परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज राहिलेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामाचा मोठा ताण असतो, ज्यामुळे 'एनए' प्रक्रियेला विलंब लागत असे. अधिकार विकेंद्रित केल्यामुळे हे काम आता जलद होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नव्या आदेश काढण्यापूर्वी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० ही कलमेच रद्द करण्यात आली आहेत.यातील ४२ व्या कलमात दुरुस्ती केली आहे. आता ही परवानगी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. यातून स्थानिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
निर्णयामुळे जमीन रुपांतराची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुटसुटीत होणार
सामान्य नागरिक व विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता बिगरशेती अधिमूल्य एकदाच भरावा लागेल.
दरवर्षी अधिमूल्य भरण्यासाठीचे हेलपाटे वाचणार
अधिमूल्य रहिवास, व्यापारी तसेच औद्योगिक वापरासाठी एकच ठेवले आहे.
यापूर्वी तिन्ही प्रयोजनांसाठी वेगवेगळे अधिमूल्य लावले जात होते. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडणार आहे.
एका वापरासाठीची परवानगी दिल्यानंतर गैरवापर झाल्यास दंड आकारून नियमित होणार नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.