कलेक्टरकडे माईक सरकावत भरणेंनी केली प्रणिती शिंदेंच्या प्रश्नातून स्वतःची सुटका!

सोलापूर : ‘तुम्ही मला सांगा कोरोना लस सक्तीची आहे की ऐच्छिक. कोरोना लस न घेणाऱ्यांच्या सेवा, सुविधा जर राज्य सरकार बंद करत नसेल व त्याबाबतचा कोणताही आदेश देत नसेल तर तुम्ही कसा निर्णय घेतला? लस घेतली नाही म्हणून रेशन आणि पेट्रोल द्यायचे का बंद केले?’ कॉंग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे (praniti shinde) यांनी विचारलेल्या या प्रश्‍नांनी आज (ता. ७ जानेवारी) जिल्हा प्रशासनाची कोंडी झाली. पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे (Dattatray Bharane) यांच्यासमोर आमदार शिंदे यांनी प्रश्‍न विचारले, ‘पालकमंत्री भरणे यांनी उत्तरासाठी माईक जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या हातात दिला आणि अनपेक्षितपणे झालेल्या कोंडीतून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न केला.’ (In the DPC meeting, MLA Praniti Shinde took the administration by storm)

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज सात रस्ता येथील नियोजन भवनात झाली. बैठकीसाठी अधिकारी, पालकमंत्री आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे नियोजन भवनात उपस्थित होते. समितीचे सदस्य मात्र ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते. आमदारांनीच थेट लसीकरणाच्या प्रश्‍नाला हात घातल्याने प्रशासनात थोडी गडबड बघायला मिळाली.

आमदार शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले, लस सक्तीची नाही. लस घेतली नाही; म्हणून कोणाचेही रेशन बंद केले नाही. सरकारी कार्यालयात प्रवेश, पेट्रोल या सुविधांसाठी दुसऱ्या डोसचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. आमदार शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नात जिल्हा परिषद सदस्य अण्णाराव बाराचारे यांनी अधिकची माहिती देत भर टाकली. नऊ हजार कुटुंबांचे रेशन बंद केल्याचे खरे आहे का? असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला. ऑनलाईन पध्दतीने सभेत सहभागी झालेल्या बाराचारे यांचा रेंजमुळे अडखळल्याने त्यांचा हा प्रश्‍न तिथेच थांबला.

नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी सिध्देश्‍वर यात्रेचा विषय आजच्या बैठकीत काढला. यात्रा सुरळित पार पडावी, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशिल आहे. यात्रेचा निर्णय राज्य पातळीवरुन होईल, असे सांगत पालकमंत्री भरणे यांनी राज्य सरकारकडे बोट दाखविले.

पोलिसांच्या कारवाईविरोधात आक्रमक भूमिका

सोलापूर शहरामध्ये पोलिसांनी गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून प्रमुख चौकांमध्ये दंडात्मक कारवाईची मोठी मोहिम उघडली आहे. या कारवाईमुळे जनतेमध्ये नाराजी पसरत आहे. एका दिवसाच्या रोजगारापेक्षा व महिन्याच्या पेन्शनपेक्षा पोलिसांचा दंड अधिक असल्याने अनेकजण कारवाईच्या भीतीने घराबाहेर पडण्यास घाबरत असल्याचाही मुद्दा आमदार शिंदे यांनी उपस्थित केला. दंड केलेले वाहन बाजारात विकले तरी दंडाची रक्कम भरता येणार नसल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.