Satara : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मुंबई, नागपूर मागायचे राहिलेत...पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत २०१४ च्या कर्नाटक सरकारच्या प्रतिदाव्यावर चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात ताकदीने उभे राहावे लागेल. आतापर्यंत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत, अक्कलकोट मागितले आहे. आता ते मुंबई, नागपूर मागायचे राहिले आहेत. त्याच्या मागणीला काही अर्थ नाही. पण, या दाव्यात महाराष्ट्राचा पराभव झाल्यास महाराष्ट्राची अडचण होणार आहे, अशी भिती व्यक्त करुन याप्रश्नी सर्वपक्षिय नेत्यांनी पंतप्रधानांना भेटावे महाराष्ट्र व कर्नाटकात एका विचाराचे सरकार असल्याने त्या दोघांना बसवून मार्ग काढावा, अशी सूचना आम्ही केल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे.

सध्याच्या राज्यपाल, त्रिवेदी यांचे वादग्रस्त वक्तव्य आणि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांंनी काँग्रेस भवनात पत्रकारांशी संवाद साधून आपली भूमिका मांडली. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, राज्यात नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री आपल्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमतात. या समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये १४ सदस्य असून त्यापैकी विरोधी पक्षांना त्यांनी या समितीवर संधी दिली आहे. या समितीत नवीन काही नाही.

महाराष्ट- कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत २००४ मध्ये सरकार विरोधात महाजन अहवालाने आम्हाला न्याय दिलेला नाही, असा दावा महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. हा दावा सुरु असतानाच २०१४ मध्ये कर्नाटक सरकारने नवीन प्रतिदावा दाखल केला. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सीमाप्रश्नाची सुनावणी घेण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा प्रश्न सुटल्याशिवाय २००४ कडे वळता येणार नाही. सध्या २०१४ च्या प्रतिदाव्यावर चौकशी सुरु आहे.

त्यासाठी राज्य सरकारला ताकदीने कसे उभे रहायचे, शिष्टमंडळाने भेटायचे की मुख्यमंत्र्यांनी भेटायचे का, हा विषय होता. यामध्ये नवीन विषय काहीही नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांनी जत, अक्कलकोटी मागितले आहे. मुंबई व नागपूर मागायचे राहिले आहेत. याला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला ताकदीने दावा मांडावा लागेल. या दाव्यात पराभव झाल्यास महाराष्ट्राची अडचण होईल.

मुख्यमंत्र्यांनी समितीला पूर्ण पाठींबा दिला असून या दाव्यासाठी देशातील सर्वोकृष्ट वकिल लावावे, असे सांगितले आहे. दुसरी बाजू या दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत या सीमा परिसरातील त्रिशंकू भागातील लोकांवर अन्याय अत्याचार होत असून त्याला वाचा फोडली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार त्यांना अनुदान, शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून मदत करु शकतो का याचा विचार झाला पाहिजे. ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्यांना अल्पसंख्यांकाना दोन्ही भागात काम करावे लागते. या लोकांना मदत दिली पाहिजे. मुळात सर्वपक्षिय नेत्यांनी पंतप्रधानांना भेटावे, महाराष्ट्र व कर्नाटकात एका विचाराचे सरकार आहे. त्या दोघांना बसवून यातून मार्ग काढावा, अशी सूचना आम्ही केल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

फडणवीसांनी राज्यपालांना निषेध केलाय का....

महाराष्ट्रात शिंदे, फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत असूनही राज्यपाल शिवाजी महाराजांविषयी अवमानकारक बोलत असताना त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया येत नाही. याविषयी विचारले असता, पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, राज्यपाल व त्रिवेदी बोलले त्याचा फडणवीसांनी निषेध केलाय का, केला असेल तरच त्याला अर्थ आहे. अन्यथा, तुम्ही त्यांच्या बोलण्याशी संमत आहात असा त्याचा अर्थ होतो. मुळात राज्यपालांना घरी जायचे असून त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडत आहेत. त्यातून ते अशी वक्तव्ये करत आहेत, असा टोलाही श्री. चव्हाण यांनी लगावला.