Kolhapur News: कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीवरून कृती समिती आता आक्रमक झाली आहे. हद्दवाढ विरोधी कृती समितीने केलेल्या विरोधानंतर आता हद्दवाढच्या समर्थनार्थ असणाऱ्या कृती समितीने प्रशासनाला आणि राज्य सरकारलाच आता टार्गेट केले आहे.
कोल्हापूर शहरातून ग्रामीण भागात सुरू असणाऱ्या केएमटी बस सेवेला आता कृती समितीने विरोध करत ग्रामीण बस सेवा बंद करा. अन्यथा 16 एप्रिलपासून आम्ही त्या बंद करू, असा इशारा कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समिती आणि समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाला दिली आहे. राज्य सरकारला इशारा देत प्रसंगी मंत्र्यांच्या गाड्याही फोडण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
महापालिकेच्या प्रशासक आणि आयुक्त के मंजूलक्ष्मी यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढ बाबत दोन्ही सचिव सकारात्मक आहेत, अशी माहिती कोल्हापूर महानगरपालिकेत झालेल्या बैठकीत दिली. दरम्यान कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमल महाडिक आणि करवीर मतदार संघातील आमदार चंद्रदीप नरके यांना प्रत्यक्षात भेटून हद्द वाढीसाठी पाठिंबा देण्याची मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
कोल्हापुरातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने आपल्या स्टाईलने राज्य सरकारला इशारा दिला. कोल्हापूर शहराची रखडलेली हद्दवाढ करावी, अन्यथा मंत्र्यांच्या गाड्या फोडणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. 16 एप्रिलपर्यंत ग्रामीण भागातील बस सेवा बंद करा, ग्रामीण भागातील आमदारांनी सहकार्य केले नाही तर मंत्र्यांच्या गाड्या फोडण्यापर्यंत आंदोलन करू, असा इशारा आर के पवार यांनी दिला.
महानगरपालिकेकडून प्रत्येक महिन्याला १ कोटी ७१ लाख रुपये केएमटीला दिले जातात. ग्रामीण बस सेवावर त्याचा खर्च होतो. त्यामुळे विकासाला कात्री लागत आहे. त्यामुळे हद्दवाढ करण्याची मागणी बाबा इंदुलकर यांनी केली. शिंदेंची शिवसेना देखील कोल्हापूर शहराच्या हदवाढीबाबत आक्रमक झाली आहे. नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर हे हद्दवाढीबाबत सकारात्मक आहेत. जे आमदार विरोध करत आहेत त्यांना घेराव घालून जवाब विचारला पाहिजे, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष सुजित चव्हाण यांनी दिला.
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या विरोधी कृती समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांना कोल्हापूर महानगरपालिका शिक्षण विभागातून निलंबित करण्यात आले. मात्र शहराच्या हद्दवाढीला विरोध करणारे ग्रामीण भागातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होते. त्या आंदोलनाचे व्हिडिओ तपासून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली.