
Kolhapur News, 01 Oct : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या नव्या मतदारसंघाच्या रचनेला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे.
यावेळी, 'चूक की बरोबर हे नंतर ठरवता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळे अभावी याचिकेत मांडलेल्यावर आत्ता निर्णय देता येणार नाही. निवडणुकीनंतर त्यावर विचार करता येईल',अशी सूचना न्यायालयाकडून मांडण्यात आली आहे.
कोल्हापूर सर्किट बँकेच्या या निर्णयानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून 31 जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्या असा स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्किट बेंचकडून सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही. मुदतीत निवडणूक झाल्या पाहिजेत. निवडणूक झाल्यानंतर त्यावर नव्याने याचिका दाखल करता येईल. त्यावर निर्णय घेता येईल असे स्पष्ट मत मांडण्यात आले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, आजरा, करवीर तालुक्यातील मतदारसंघांबाबत महाविकास आघाडीतील काही पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. या तिन्हीही प्रकरणाबाबत सुनावणी एकत्र होती. त्यामध्ये प्रभाग रचनेवरच आक्षेप घेण्यात आला होता.
त्यावर सर्किट बेंचने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार चूक की बरोबर हे नंतर ठरवता येईल असेही म्हटले आहे. दरम्यान सर्किट बेंचने ही याचिका निकाली काढल्यानंतर आता आरक्षणाच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. पुढच्या पंधरा दिवसात जिल्हा परिषदेचे आरक्षण निश्चित केले जाऊ शकते. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला आणखी वेग येईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.