Kolhapur ZP News: जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीची दुसरी विकेट पडली, मुश्रीफ गटाच्या सुवर्णा कांबळेंचा जातीचा दाखला खोटा

Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीला दुसरा धक्का मिळाला आहे. हुपरी जिल्हा परिषद मतदार संघाच्या पाठोपाठ आता कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदार संघातील जिल्हा परिषदेच्या महिला सदस्याचा जातीचा दाखला अवैध ठरला आहे. जात पडताळणी समितीने हा दाखला अवैध ठरवला आहे. दरम्यान, हुपरीचे जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील यांचा दाखला काही दिवसांपूर्वी अवैध ठरवला होता. त्यानंतर ही कारवाई झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कागल विधानसभा मतदारसंघातील कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदार संघातून निवडून आलेल्या सुवर्णा रणजीत कांबळे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवला आहे. जात पडताळणी समितीने हा दाखला अवैध ठरवला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा मोठा धक्का आहे. त्यासंदर्भात श्रीमती प्रतिभा लखन हेगडे यांनी तक्रार दाखल केली होती.

दरम्यान, सुवर्णा कांबळे यांचा महार जातीचा दावा व 10 ऑगस्ट 1950 पूर्वीचा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवास सिद्ध न झाल्याने त्यांचा दाखला अवैध ठरवण्यात आला. यासंदर्भातील निर्णय बुधवारी(ता.24) जात पडताळणी समितीने दिला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी गडहिंग्लजचे नगराध्यक्ष महेश तुर्भतमटकर यांचा दाखला अवैध ठरवण्यात आला होता. नंतर मुश्रीफ गटाच्या सुवर्णा कांबळे यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात दुसरा मोठा धक्का मुश्रीफ गटाला बसला आहे. तर आठवडाभरापूर्वी भाजपचे हुपरी जिल्हा परिषदेचे सदस्य महेश पाटील यांचा दाखला अवैध ठरवण्यात आला होता.

कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदार संघाच्या नवनिर्वाचित सदस्या सौ सुवर्णा रणजित कांबळे यांचा जातीचा दाखला जिल्हा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला आहे. याबाबतची तक्रार विरोधी शिवसेनेच्या(शिंदे गट) पराभूत उमेदवार सौ प्रतिभा लखन हेगडे यांनी समितीकडे केली होती. या निर्णयामुळे राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री ना हसन मुश्रीफ यांना मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे कागल तालुक्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत सौ सुवर्णा रणजित कांबळे यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार सौ प्रतिभा लखन हेगडे यांचा पराभव केला होता. यानंतर सौ हेगडे यांनी सौ कांबळे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत तत्काळ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कोल्हापूर यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती. याबाबत समिती समोर सहा ते सात सूनावण्या पार पडल्या.

दरम्यान, सौ. कांबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस ही बजावण्यात आली होती. ९ जून २०२६ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. याबाबतचा निर्णय शुक्रवारी(ता.१९) समितीकडून संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. बुधवारी(ता.२४) निर्णयाची प्रत तक्रारदार यांना मिळाली. यामध्ये तक्रारदार सौ हेगडे यांची तक्रार मान्य करण्यात आली आहे. सौ कांबळे यांचा महार जातीचा दावा महाराष्ट्रातील अधिवास सिद्ध करता न आल्याने अमान्य केला आहे. यामुळे त्यांना राज्यातील अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे कोणतेही लाभ अनुज्ञेय नाहीत

उपविभागीय अधिकारी राधानगरी कागल यांनी दिलेले महार जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात येत आहे. सदर प्रमाणपत्र जप्त करून रद्द करावे व केलेली कार्यवाही समितीस कळवावी. सदर आदेशाविरुद्ध दाद मागवायाची असल्यास मा उच्च न्यायालय मुंबई याचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे अर्जदारास याचिका दाखल करता येईल असेही निर्णयात म्हटले आहे. जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्ष, सदस्य सचिव व सदस्यांच्या सहीने सदर आदेश देण्यात आला आहे.