

Kolhapur Zilla Parishad: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमधील निधीवरून सुरू असलेला महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीमधील वाद आता महायुती मधील अंतर्गत संघर्षापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. जिल्हा परिषदेमधील निधी हा आमदारांनाच मिळत असेल तर आम्ही तो मंजूर करणार नाही अशी भूमिका घेत महायुतीमधील अंतर्गत संघर्षाला जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी तोंड फोडले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी मिळणारा निधी आमदार व खासदारांऐवजी सदस्यांनाच मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली. दरम्यान, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मी यावर तोडगा काढतो, अशी ग्वाही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
जिल्हा परिषद सदस्यांनाच निधी मिळणार नसेल, तर तो सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला जाणार नाही, असा इशाराही सदस्यांनी दिला असून, याबद्दल सर्वांची स्वाक्षरी असणारे निवेदनही दिले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत एका कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या मंत्री मुश्रीफ यांनी अध्यक्षांच्या दालनात चहा-पान घेतले, यावेळी ही चर्चा रंगली.
जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. हा निधी मिळवण्यासाठी जि.प. च्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेतली जाते. दरम्यान, मंजुरीनंतर हा निधी सदस्यांना मिळतो. आत्तापर्यंत अशीच परंपरा आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील असताना सर्व निधी सदस्यांना दिला जात होता. आता मात्र या निधीत आमदार व खासदारांना वाटा दिला जात आहे.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गटातून विजयी होऊन आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या त्यांच्या गटातील विकास कामे करण्यास मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे हा सर्व निधी सदस्यांनाच मिळाला पाहिजे, अशी आग्रहाची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीतील सर्वच सदस्यांनी केली. दरम्यान, मी आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर बसून यावर तोडगा काढतो. जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी मिळाला पाहिजे, अशी काही लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे; पण सदस्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जाईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.