Krishna Valley News : कृष्णा खोऱ्यात 2 हजार 705 कोटींच्या कॉन्ट्रॅक्ट्सची लगबग; विखे पाटलांकडून मुख्य सचिवांच्या समितीला ‘बायपास’ करण्याचा प्रयत्न?

Radhakrishna Vikhe Patil : आर्थिक बेशिस्तीला लगाम घालण्यासाठी नवीन प्रकल्पांना मंजुरीपूर्वी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची मान्यता बंधनकारक करण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने जूनमध्ये घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु होण्याच्या मार्गावर आहे.

मात्र यापूर्वीच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अखत्यारीतील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या तीन प्रकल्पांच्या दोन हजार ७०५ कोटींच्या निविदांसाठी हालचाली सुरू झाली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नवीन पायाभूत सुविधा व बांधकाम प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित विभागाची निधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता व निर्माण होणारे आर्थिक दायित्व तपासणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला वेग आला आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दोन हजार ७०५ कोटी रुपयांच्या तीन प्रकल्पांच्या निविदांसाठी हालचाली सुरू आहेत.

यात धाराशिव जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत रामदरा ते बोरी एकूरगा उपसा सिंचन योजनेच्या कामाची किंमत ७७० कोटी रुपये आहे. सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी धरण ते पंप हाऊस थेट पाइपलाइनच्या कामासाठी सुमारे एक हजार सहा कोटी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेच्या चौथ्या टप्प्यातील कामासाठी ९३३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

दरम्यान, या तीन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला वेग देण्यामागे नेमकी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, तसेच प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे भविष्यातील आर्थिक दायित्व आणि निधीची उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यात आला आहे का, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे नियोजन विभागाच्या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि या निविदांची प्रक्रिया यांच्यात नेमका समन्वय कसा साधला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.