Sangli News : ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून यावर सुनावणी सुरू आहे. तर गेल्या तीन वर्षांपासून या याचिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ‘प्रशासकराज’ आले असून कोणतीही कामे पुढे सरकत नाहीत असे चित्र आहे. पण आता सुनावणीसाठी फेब्रुवारीची तारीख निश्चित झाली आहे. तर यावर पुन्हा 21 कोणतीही स्थगिती येण्याची शक्यता नाही. यामुळे निवडणुका पुढे न ढकलता त्या घ्याव्यात अशी मागणी करणारे पत्र सांगलीतील कायदेविषयक अभ्यासक नारायण मराठे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तर मराठे यांनी, निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील ‘प्रशासकराजा’चे ग्रहण सोडवावे असे आवाहन केले आहे.
सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असून त्या कधीही जाहीर होऊ शकतात. पण आयोग नाहक वेळकाढूपणा काढत असून कायद्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. निवडणुका पार पाडण्यात तांत्रिकदृष्ट्या काही अडचण नसून फक्त निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा आहे. तसा निर्णय घेतल्यास मे महिन्याच्या आधी निवडणुका होतील असे कायदेविषयक अभ्यासक नारायण मराठे यांनी म्हटले आहे. तर याबाबत आयोगाला त्यांनी ई-मेल केला आहे. यानंतरच सांगलीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
मराठे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अकारण लांबवल्या जात असल्याचा दावा करताना, सर्वच राजकीय पक्ष यावर बोलायला तयार नसल्याचे म्हटलं आहे. तर गेली 22 महिने ही प्रक्रिया पुढे का गेली नाही? असा सवाल करताना, फक्त न्यायालयाचा बागुलबुवा दाखवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गळचेपी करण्याचे काम सरकार आणि आयोग करत असल्याचे म्हटलं आहे.
स्थानिक संस्था लोकनियुक्त सदस्यांनीच चालवणे अपेक्षित असून बाबूशाही व्यवस्था संस्थांना मारक ठरते असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तर राज्यातील 227 नगरपालिका, नगरपंचायतींची मुदत संपलेली असून 131 नगरपालिकांच्या निवडणुका तत्काळ होऊ शकतात. यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नाही. नगराध्यक्ष आरक्षण निश्चित करून हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मराठे यांचा दावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबत ‘जैसे थे’ असे आदेश दिले होते. त्याचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाने निवडणुका थांबवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय इतके दिवस का सुनावणी घेत नाही, हे अनाकलनीय असल्याचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी म्हटलं आहे.
जिल्ह्यातील सद्यस्थिती
जिल्हा परिषद सदस्य संख्या : 60
पंचायत समिती सदस्य संख्या : 120
महापालिका सदस्य संख्या : 78
इस्लामपूर नगरपालिका सदस्य संख्या : 29
शराळा नगरपंचायत सदस्य संख्या : 18
कडेगाव नगरपंचायत सदस्य संख्या : 18
पलूस नगरपंचायत सदस्य संख्या : 18
तासगाव नगरपालिका सदस्य संख्या : 20
विटा नगरपालिका सदस्य संख्या : 25
आष्टा नगरपालिका सदस्य संख्या : 20
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.