Local self-government elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर; नेते, कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला

Mumbai News : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जवळपास गेल्या 4 वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या आहेत. राज्यातील 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर मंगळवारी अंतिम सुनावणी होईल, असे वाटत असतानाच मात्र, पुन्हा पुढची तारीख दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे आता सुनावणीसाठी एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने नेते, कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेल्या चार वर्षांपासून कोरोना संकट काळ आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत रखडलेल्या याचिकांमुळे खोळंबल्या आहेत. या निवडणुकांबाबत न्यायालयात अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरु असून ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, पुन्हा एकदा याबाबतची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.

राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर लवकरच निवडणूका होतील, असे वाटत होते. त्यामुळे नेते, कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच निवडणुकीची तयारी करण्यास सुरवातदेखील केली होती. त्यासाठी काही ठिकणी पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ दिले जात होते. त्यातच आता सुप्रिम कोर्टाने पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख दिली असल्याने नेतेमंडळीचा हिरमोड झाला आहे.

राज्यभरात गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकराज असल्याने अनेकांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पद नसल्याने राजकीय नेते देखील आत्ताच खर्च नको म्हणून न्यायालयीन निकालाची वाट पाहत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले असले तरी पद नसल्याने सत्ता असून अडचण नसून खोळांबा, अशी अवस्था झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील महायुतीच्या सत्तेमुळे निधी आणण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष निवडणुकीकडे लागले आहे.

कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात निवडणुका होतील, असे गृहीत धरून राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली होती. विशेषतः महाविकास आघाडीमधील उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून (Shivsena) मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा देखील केली आहे. मात्र, या निवडणुकीबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी महिनाभर लांबणीवर पडल्याने अजून काही काळ तरी सर्वांनाच वाट पाहावी लागेल, असे दिसत आहे.

भाजपच्या पदाधिकाऱ्याचे नुकतेच राज्यस्तरीय अधिवेशन अहिल्यानगर येथे पार पडले. यावेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करीत असताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे येत्या काळात लवकर निवडणुका होतील, असे गृहीत धरून कामाला लागा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी, अशी विनंती असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले होते

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यावर्षी निकाल लागण्यासाठी राज्य सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. या पूर्वी कोर्टाने कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यातच, न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांना न्यायालयात धाव घेतली आहे. येत्या काळात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे आता यासाठी कोर्ट काय निर्णय घेणार ? हे पाहण्यासाठी 25 फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे.