Local Body Elections : सहकारी संस्थांच्या सभासदांचे ‘सुगी’चे दिवस सुरू; इच्छुकांनी कंबर कसली, आता सुट्टी नाय...

Kolhapur News : आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावागावांतील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, सहकारी संस्थाच आता 'राजकीय केंद्रबिंदू' ठरत आहेत. गावातील सहकारी सेवा संस्था, दूध संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, बचतगट अशा संस्थांमधील सभासदांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम इच्छुकांनी सुरू केली आहे.

नेत्यांची दुसरी फळी कामाला लागली असून मतदारांचा शोध सुरू झाला आहे. जे मतदार बाहेरगावी आहेत, त्यांना संपर्क साधण्याचे काम कार्यकर्त्यांनी सुरू केला आहे. दूध संघ, पाणीपुरवठा संघ, पतसंस्था, पतपेढी, ग्रामीण संस्थेच्या माध्यमातून इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रचाराला कोठून सुरुवात करायची, तर ती सहकारी संस्थांमधून हे लक्षात घेऊन इच्छुकांनी जिल्हा परिषद गटातील सहकारी संस्थांचे एकूण सभासद, त्यांचे फोन नंबर, त्यांच्याशी थेट संपर्क आणि संस्थेच्या सभापतींच्या भेटीगाठी हाच अजेंडा केला आहे. या संस्था जिल्हा परिषदेसाठी सध्या राजकीय समीकरणांचे मूळ ठरत आहे.

संस्थांमधूनच गावातील मतमतांतरे तयार होतात आणि त्यातूनच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील 'गावातील मतपेटी' ठरते, हे जाणून इच्छुक उमेदवारांनी सहकारातील प्रभावशाली मंडळींना आपल्याकडे ओढण्याची चढाओढ सुरू केली आहे. काही ठिकाणी सहकारी सेवा संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांवरच इच्छुकांचा किंवा त्यांच्या समर्थकांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या संस्थांमार्फत थेट मतदारांपर्यंत संपर्क वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

काही ठिकाणी सत्ताधारी गट आणि विरोधकांमध्ये या संस्थांवरील वर्चस्वासाठी अदृश्य 'स्पर्धा' रंगत आहे. दूध संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचणारा संपर्क, पाणीपुरवठा संस्थांमधील ग्रामपातळीवरील कार्यकर्त्यांचा प्रभाव आणि सहकारी सेवासंस्थांतील आर्थिक व्यवहारातील विश्वास या तिन्ही माध्यमांमुळे सहकारातूनच राजकीय समीकरणे आकार घेत आहेत.

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी 'संस्था जिंकली म्हणजे गाव जिंकलं, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही इच्छुकांनी संस्थांच्या सभासदांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे, तर काही ठिकाणी संस्थांच्या सभापतींना आगामी निवडणुकीत 'साथ देण्याचे' प्रस्तावही दिले जात आहेत. राजकारणात सहकार हा नेहमीच प्रभावशाली घटक राहिला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकीत सहकारी संस्थांचा वापर राजकीय प्रचाराचे आणि जनसंपर्काचे हत्यार म्हणून मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे चित्र आहे.

सामाजिक, आर्थिक केंद्रावर वर्चस्व गावातील सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण म्हणजे गावातील सामाजिक आणि आर्थिक केंद्रावर वर्चस्व आणि तेच शेवटी मतपेटीत रूपांतरित होते, अशीच स्थिती सध्या दिसते. गावच्या लोकांना विश्वास घेण्यासाठी या सहकारी संस्थांची चांगली मदत होताना दिसत आहे.