Solapur Political News : खासदार-आमदार सत्ताधारी भाजपचे असूनही मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना वारंवार आश्वासन देऊनही पूर्ण झाली नाही. पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी या योजनेसाठी केंद्रातून निधी आणतो, असे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्यांना या आश्वासनाचा विसर पडल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. परिणामी ही योजना कधी मार्गी लागणार ? असा सवाल दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमिवर उपस्थित करत आहेत.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून या भागातील पाणीप्रश्न ऐरणीवर आला. दिवगंत आमदार भारत भालके यांनी या योजनेसाठी प्रयत्न केले होते. त्यातून 2014 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. यानंतर 2019 च्या राज्यातील सत्ता बदलाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या योजनेचे पुनर्सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. यातून पाणी आणि गावे कमी करून सादर केलेला प्रस्ताव परत आला.
2019 च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा पाणी आणि गावे पूर्ववत ठेवत सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर केला. शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर 22 जुलै 2022 च्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार समाधान आवताडे यांनीच या भागातील पाण्याचा प्रश्न कधी मार्गी लावणार ? असा प्रश्न केला. त्याला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री फडणवीसांनी सात दिवसात कॅबिनेटची मंजूरी व मुख्यमंत्र्यांची सहीचे आश्वासन दिले होते.
यानंतर नंदूर येथील अवताडे शुगरच्या मोळी पूजन कार्यक्रमात पुन्हा आमदार आवताडेंनी हा प्रश्न मांडला. यावर सुधारित दराप्रमाणे अंदाजपत्रक करून या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्या आश्वासनाची पूर्तता वर्ष होऊनही झाली नाही. हा प्रस्ताव अजूनही शासन स्तरावरच असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकसभेत फटक्याची शक्यता
खासदार व आमदार एकाच पक्षाचे असतानाही सत्ताधारी पक्षाकडून पंढरपूर-विजयपूर रेल्वे, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना, बसवेश्वर स्मारक, चोखोबा स्मारक, ट्रिगर वन या दुष्काळी निकषात मंगळवेढ्याचा समावेश हे प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहे. या आश्वासनाची पूर्ती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्याचे पडसाद मतावर दिसून येण्याची भीती सत्ताधारी गोटातून व्यक्त केली जात आहे.
आमदार समाधान आवताडे यांच्याबरोबर भैरवनाथ शुगरचे उपाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विठ्ठल कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील यांनी निवेदन दिले. शिवाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनी नुकतेच प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलन केले, मात्र यंदा दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने ही 24 गावाची ही योजना मार्गी लागणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
