Sangli News : सांगलीत पुन्हा सत्तेचा थरार! जयंत पाटील-विशाल पाटील पलटवाराच्या तयारीत : भाजप आमदारानेही बाह्या सरसावल्या

Miraj Panchyat Samiti : मिरज पंचायत समिती सभापती आणि उपसभपातीपदाचा पुर्ननिवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी मैनाक घोष यांच्या निर्देशानुसार येत्या ४ ऑगस्ट रोजी ही निवडणूक होणार आहे. या निवडीच्या निमित्ताने भाजप आमदार सुरेश खाडे यांची परीक्षा असणार आहे तर महाविकास आघाडीचे खासदार विशाल पाटील व आमदार जयंत पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.

चार महिन्यांपूर्वी झालेली मिरज पंचायत समिती सभापती आणि उपसभपातींची निवड पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नुकतीच रद्द ठरवली. त्यानंतर 4 ऑगस्ट या निवडी पुन्हा होणार आहेत. पण शासनाकडे अपिल करण्यासाठी वेळ असताना प्रशासनाकडून घाईघाईने सभापती निवडीची तारीख जाहीर करण्यात आली असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ४ ऑगस्ट रोजी मिरज पंचायत समिती कार्यालयात विशेष सभा आयोजित केली आहे. यात सकाळी ११ ते दुपारी २ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे, अर्जाची छाननी, उमेदवारी अर्ज मागे घेणे आणि त्यानंतर सभापती व उपसभापतीपदाची निवड अशी संपूर्ण प्रक्रिया होणार आहे.

विशाल पाटील - जयंत पाटील यांना दणका :

मिरज पंचायत समितीच्या २२ सदस्यीय सभागृहात काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेना यांच्या आघाडीकडे ११ सदस्य, तर भाजप-शिवसेना युतीकडेही ११ सदस्य होते. अशा परिस्थितीत १० मार्च रोजी सभापती निवडीच्या वेळी बुधगावचे शिवसेना सदस्य पांडुरंग इंगळे हे गैरहजर राहिल्याने आघाडीच्या तन्वी कमलेकर यांची सभापती, तर ललिता शेजुळ यांची उपसभापतीपदी निवड झाली होती.

मात्र, सभापती निवडीपूर्वी पांडुरंग इंगळे यांचे अपहरण करून त्यांना जाणीवपूर्वक गैरहजर ठेवण्यात आल्याचा आरोप भाजप आणि मित्रपक्षांनी केला होता. या प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. शिवाय भाजपच्या सदस्या राणी भोरे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवड प्रक्रियेला आव्हान दिले होते.

या तक्रारीनंतर नुकतेच पुणे विभागीय आयुक्तांनी सभापती आणि उपसभापतींची निवड रद्द केली आहे. पण या निर्णयाविरोधात शासनाकडे अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत बाकी असताना नव्याने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्याने विरोधकांनी आक्षेप नोंदविला आहे. शिवाय शासनाने दखल न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारीही विरोधकांनी केली आहे.

त्यानंतरही निवड कार्यक्रम जाहीर झाल्याने शिवसेनेचे नेते मोहन वनखंडे यांनी हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतल्याचा आरोप करत शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे नव्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीतील सत्तासमीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, विविध पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे ४ ऑगस्टला होणाऱ्या सभापती व उपसभापती निवडीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.