Sangli: सांगलीत महायुती व महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये जुंपली; जयंत पाटलांची आता थेट न्यायालयीन लढाईची तयारी

Sangli Politics: सांगली जिल्ह्यातील राजकारणात महायुती व महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये एकमेकांची जिरवाजिरवी करण्याची कारस्थाने सुरू झाली आहेत. नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीपासून सुरू झालेला हा अंतर्गत ईर्षेचा संघर्ष जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात झालेल्या पदाधिकारी निवडी रद्द करण्यापर्यंत आला आहे. डावपेच आखून रंगत आणलेल्या राजकारणात आता सूड घेण्याचा डाव टाकला जात आहे. सांगली जिल्हा बँक त्याचबरोबर उरण ईश्वरपूर नगराध्यक्ष अपात्र प्रकरणानंतर आता मिरज पंचायत समितीच्या सभापती निवडी रद्द झाल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात अधिक रंगत आली आहे. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याची तयारी आता महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी ठेवली आहे.

सांगली जिल्हा बँकेच्या पदभरती संदर्भात राज्य सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर त्यात न्यायालयीन लढाई दिली गेली. माजी आमदार आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका दाखल करत ही स्थगिती उठवून नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, या नोकरभरतीला भाजपच्या आमदारांनीच विरोध केला होता. दुसरीकडे उरण ईश्वरपूरचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांचे पद रद्द झाल्याने आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे स्थानिक भाजपच्या दबावापुढे न झुकता वरिष्ठांकडे दाद मागून आपले राजकीय वजन वापरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

अशातच मिरज पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती पद रद्द झाल्यानंतर त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भात खासदार विशाल पाटील आणि आमदार जयंत पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या दोन दिवसांत यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येत असून, या संदर्भात खासदार आणि आमदारांची एक महत्त्वाची बैठक देखील पार पडली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना यांच्या यशस्वी राजकीय खेळीमुळे मिरज पंचायत समितीमध्ये सभापती पदावर सत्ता मिळवण्यात आली होती. महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील शिवसेना एकत्र आल्याने भाजप चांगलीच दुखावली गेली होती. त्यावर आक्षेप घेत माजी मंत्री आमदार सुरेश खाडे यांच्या गटाने या निवडीला आव्हान दिले होते. अखेर पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शुक्रवारी निर्णय देत मिरज पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींची संपूर्ण निवड प्रक्रियाच रद्द केली. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले होते.

मिरज पंचायत समितीच्या २२ सदस्यीय सभागृहात काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीकडे ११, तर भाजप-शिवसेना युतीकडेही ११ असे समसमान सदस्य होते. सभापती निवडीच्या वेळी बुधगावचे शिवसेना सदस्य पांडुरंग इंगळे हे अचानक गैरहजर राहिल्याने आघाडीच्या तन्वी कमलेकर यांची सभापती, तर ललिता शेजुळ यांची उपसभापतिपदी निवड झाली होती. सत्ता स्थापनेचा हा प्रयोग भाजपच्या चांगलाच जिव्हारी लागला होता.

मात्र, या निवडीपूर्वी शिवसेना सदस्य इंगळे यांचे अपहरण करून त्यांना जाणीवपूर्वक गैरहजर ठेवल्याचा गंभीर आरोप भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांनी केला होता. या प्रकरणावरून संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण नाट्यानंतर भाजप सदस्या राणी भोरे यांनी कायदेशीर मार्गाने जाऊन या निवडीला आव्हान दिले होते.

अखेर चार महिन्यांनंतर यावर स्पष्ट निर्णय देताना अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी भोरे यांचा अर्ज ग्राह्य धरत मिरज पंचायत समितीची सभापती निवड प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द केली. या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, 'या निर्णयाविरोधात संबंधितांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे दाद मागण्यासाठी अपील करता येईल.'