Rajendra Raut : सोसायटी सभासदत्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या राजेंद्र राऊतांची सोलापूर ‘डीसीसी’तील एन्ट्री निश्चित

Solapur, 22 August : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचा (सोसायटी) सभासद होण्यापासून आमदार राजेंद्र राऊत यांचा बार्शीच्या राजकारणातील संघर्ष सुरू झाला. हा संघर्ष आता ते बॅंकेतील ‘डिसिझन मेकर’ बनूनच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. बार्शीच्या सोसायटी मतदारसंघातून सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत दिमाखदार एन्ट्री करण्यासाठी त्यांची जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आता फक्त औपचारिकता बाकी असून, या विजयानंतर बार्शीतील सर्व सत्तास्थानांवर वर्चस्व ठेवण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर होणार आहे. बार्शीतील हा ‘राऊत पॅटर्न’ सध्या जिल्ह्याच्या राजकारणात पॉवरफुल्ल मानला जात आहे.

आमदार राऊत २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले; मात्र त्यानंतर झालेल्या सर्वच (बार्शी बाजार समिती, नगरपरिषद, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद) निवडणुकांमध्ये त्यांनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे. या विजयाची बक्षिसी म्हणूनच दीपक वैद्य यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद व विधान परिषदेची आमदारकी त्यांना मिळाली आहे.

डीसीसीच्या सोसायटी मतदारसंघात बार्शीत १३७ सोसायट्या मतदानाला पात्र आहेत. यातील दोन अंकी सोसायट्यादेखील विरोधकांकडे सध्या शिल्लक नसल्याचे समजते. त्यामुळे राऊत डीसीसीचे संचालक होणार, असा विश्वास त्यांचे समर्थक व्यक्त करतात.

सोसायटी मतदारसंघातून बार्शीने माजी आमदार किसनराव (कृष्णराव) देशमुख यांना १९७० ते १९८६ या काळात संधी दिली. त्यानंतर कौरव माने १९८६ ते १९९३ या कालावधीत संचालक बनले. आमदार दिलीप सोपल हे १९९३ मध्ये पहिल्यांदा बँकेचे संचालक म्हणून विजयी झाले. त्यांनी २०१८ पर्यंत म्हणजे तब्बल २५ वर्षे जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून काम पाहिले आहे.

आता आमदार राऊत यांच्या रूपाने तब्बल ३३ वर्षांनी नवा चेहरा बार्शीतून डीसीसीच्या राजकारणात येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तालुक्यातील सहकाराचा वारसा आता आमदार सोपल यांच्याकडून आमदार राऊत यांच्याकडे जाणार, असे मानले जात आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक भाजप ज्या नेतृत्वावर लढणार आहे, त्यामध्ये आमदार राऊत आहेत. त्यामुळे बँकेच्या सत्ताकारणात आमदार राऊत हे फक्त संचालकच नाही, तर निर्णय प्रक्रियेतील एक महत्वाचे सूत्रधार असणार आहेत.

सोपलांची बॅच

राज्यात १९९५ ते १९९९ दरम्यान शिवसेना-भाजप युती सरकार होते. त्यावेळी बार्शीतून दिलीप सोपल अपक्ष आमदार होते. युती सरकारला त्यांनी पाठिंबा दिल्याने सरकारचा माणूस म्हणून जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली होती. बँकेच्या इतिहासात त्यांनी १९९७ मध्ये तब्बल ९१७ जागांची रेकॉर्डब्रेक नोकरभरती केली होती. तत्कालीन सहकारमंत्री डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांच्या परवानगीने व रोष्टरचे पालन करून ही भरती झाली. त्या काळात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आजही डीसीसीच्या वर्तुळात ‘सोपलांची बॅच’ म्हणून ओळखले जाते.

डीसीसीचा वाद पोचला सुप्रीम कोटापर्यंत

तालुक्यातील संघर्ष डीसीसीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची पहिलीच घटना जिल्ह्याच्या राजकारणात आमदार राऊत यांच्यामुळे घडली. बँकेने नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचा मुद्दा त्यांनी शेवटपर्यंत लावून धरला. त्यासाठी कधी सरकार पातळीवर, तर कधी न्यायालय पातळीवर आमदार राऊत यांनी संघर्ष केला. संचालक म्हणून बँकेत आल्यानंतर जुन्या संघर्षाकडे नव्याने कसे पाहणार? याबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे.