Kolhapur District Bank: दीर्घकाळ संचालकपदी राहिलेल्या सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह लातूर जिल्हा बँकेच्या आठ संचालकांना बडतर्फ करण्याचे निर्देश भारतीय रिझर्व बँकेने दिले आहेत. लातूरमधील या भुकंपाचे आता कोल्हापूर जिल्हा बँकेत हादरे बसले आहेत.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या नव्या नियमानुसार कोणत्याही संचालकांना सलग दहा वर्ष संचालकपदी राहता येणार नाही. या नियमानुसार, मंत्री व बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ, ए. वाय. पाटील, निवेदिता माने, संजय मंडलिक, विनय कोरे, राजूबाबा आवळे, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, भैय्या माने, संतोष पाटील, राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचा पत्ता कट होणार आहे.
जिल्हा बँकांची नोंदणी राज्य सहकार कायद्यानुसार होत असते. या सहकार कायद्यात अद्याप सुधारित बदल न केल्याने रिझर्व्ह बँकेचे हे धोरण थेट लागू होणार नाही, असा आदेश शासनाच्या वतीने काढण्यात आला होता. मात्र रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केल्याने कोल्हापूर जिल्हा बँकेत खळबळ उडाली आहे.
सध्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. बँकेच्या प्रारूप मतदार यादीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे अनेक संचालकांनी पुन्हा एकदा संचालक होण्यासाठी ठराव गोळा केले आहेत. मात्र लातूर बँकेच्या संचालकांवर कारवाई झाल्याने अनेकांचे मनसुबे उधळले असून अडचणीत वाढ झाली आहे.
10 वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा काय?
लातूरमधील तक्रारदाराने Banking Regulation Act, 1949 मधील सुधारित तरतुदींचा आधार घेतला होता. त्यानुसार सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर एखाद्या व्यक्तीचा सलग कार्यकाळ निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार लातूर जिल्हा बँकेतील संबंधित संचालक अपात्र ठरू शकतात, अशी तक्रार करण्यात आली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.