Pune District Bank election 2026: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याआधीच सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या उमेदवारीसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी लागू असलेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मर्यादेचा मुद्दा आता थेट पीडीसीसीच्या विद्यमान संचालकांच्या उमेदवारीवर येऊन ठेपला आहे.
त्यामुळे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासह नऊ विद्यमान संचालकांच्या पुढील राजकीय वाटचालीकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वीच या नऊ संचालकांच्या पुढील निवडणुकीतील पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पीडीसीसीच्या विद्यमान संचालक मंडळात दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रेय भरणे, संग्राम थोपटे, दिगंबर दुर्गाडे, रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, दिलीप मोहिते, संजय काळे आणि आप्पासाहेब जगदाळे यांचा समावेश आहे. बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही यापैकी संबंधित नेत्यांची संचालक म्हणून नोंद आहे.
दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा केवळ कागदावर राहिलेला नसून लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रकरणामुळे तो आता प्रत्यक्ष कारवाईच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आरबीआयने १८ सप्टेंबर रोजी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांविरोधात कारवाई केली. ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर झाल्याचे वृत्त आहे. पाटील यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.
त्यामुळे लातूरमध्ये झालेल्या कारवाईचा धागा आता पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीशी जोडला जात आहे. दहा वर्षांची मर्यादा नेमकी कोणत्या कालावधीपासून मोजायची, जुन्या कार्यकाळाचा विचार कसा करायचा आणि विद्यमान संचालकांच्या आगामी उमेदवारीवर त्याचा परिणाम कसा होणार, हे प्रश्न आता निर्णायक ठरणार आहेत.
पीडीसीसीची निवडणूक ही केवळ सहकारी संस्थेची निवडणूक नसून पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणातील सत्तासमीकरणांसाठीही महत्त्वाची मानली जाते. जिल्ह्यातील अनेक राजकीय नेत्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून आपले राजकीय अस्तित्व मजबूत केले आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या नेत्यांच्या उमेदवारीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास त्यांच्या मतदारसंघात नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
मात्र, संबंधित नऊ संचालक निवडणुकीपूर्वीच अंतिमतः अपात्र ठरले आहेत, असा निष्कर्ष सध्या काढणे घाईचे ठरेल. दहा वर्षांच्या नियमाची अंमलबजावणी आणि प्रत्येक संचालकाच्या कार्यकाळाची कायदेशीर गणना यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे.
दरम्यान, पीडीसीसीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून २२ सप्टेंबरपर्यंत संस्था प्रतिनिधींचे ठराव दाखल करण्याची प्रक्रिया आहे. बँकेने २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
त्यामुळे एकीकडे ठरावांच्या माध्यमातून निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू असताना दुसरीकडे दहा वर्षांच्या नियमाचा कायदेशीर पेच अधिकच गंभीर बनला आहे. लातूर प्रकरणात आरबीआयच्या कारवाईला न्यायालयीन आव्हान देण्याची भूमिका समोर आल्याने पुण्यातील संभाव्य अपात्रतेचा प्रश्नही पुढे न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय पातळीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पीडीसीसीच्या २१ सदस्यांच्या संचालक मंडळावर विविध मतदारसंघांतून प्रतिनिधी निवडले जातात. त्यामुळे एखाद्या प्रभावी संचालकाची उमेदवारी अडचणीत आल्यास त्या मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
आता आरबीआयच्या दहा वर्षांच्या नियमाची पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अंमलबजावणी कशी होते, यावरच भरणे, वळसे पाटील, थोपटे यांच्यासह नऊ विद्यमान संचालकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याआधीच या दिग्गजांसमोर कायदेशीर कसोटी उभी राहिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.