Jayant Patil Setback : सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन! भाजपचा महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का; पडळकरांकडून 'करेक्ट कार्यक्रमा'ची परतफेड

Sangli apmc restructuring : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अखेर त्रिभाजन झाले असून अधिसूचना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून जारी करण्यात आली आहे. यानंतर आता सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले आहे. राज्यात बाजार समिती विभाजनाबाबतचा हा पहिलाच निर्णय आहे. यावरूनच आता नव्या वादाला तोंड फुटले असून प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती करण्यासाठी सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी या बाजार समित्यांचे विभाजन का केले गेले नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तर त्या ठिकाणी महायुतीची सत्ता असल्यानेच कारवाई झाली नाही? सांगलीत महाविकास आघाडीची सत्ता असल्यानेच ही कारवाई झाली, असा दावा केला जात आहे. तर बाजार समितीमधील महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम आदींना धक्का भाजपने दिला आहे. तर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा परिषदेतल्या 'करेक्ट कार्यक्रमा'ची परतफेड केल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात होताना दिसत आहे.

राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री कृषी उत्पन्न बाजार समित्या’ उपक्रमांतर्गत १७ एप्रिल २०२५ रोजी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनावर शिक्कामोर्तब झाला असून कवठेमहांकाळ व जत तालुक्यांसाठी स्वतंत्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला.

येथील वसंतदादा आवार, मिरज दुय्यम बाजार आवार आणि विष्णूअण्णा फळे व भाजीपाला आवार यांचा कारभार एकत्र असेल. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक तथा सहकारी संस्था सांगलीचे अधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी आज अधिसूचना जारी केली. ही अधिसूचना जारी होताच विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून सांगलीसाठी प्रशासकीय मंडळ तर जत व कवठेमहांकाळसाठी प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यान सांगली कृषि उत्पन्न बाजार समितीने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाला पत्र पाठवून सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाला विरोध दर्शवला होता. तुलनेत दुष्काळी भागात असलेल्या कवठेमहांकाळ व जत येथे स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन झाल्यास त्या कमकुवत होतील, असा अभिप्राय नोंदविला होता. ते म्हणणे महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने फेटाळले. मंडळाच्या १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या संचालक मंडळ बैठकीत विभाजनास मंजुरी देण्यात आली. या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. तरीही, न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश दिलेला नसल्याने शासनाचा निर्णय अंमलात आणण्यात येत असल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या विभाजनामुळे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले. ज्यानंतर व्यापाऱ्यांनी फटाके वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. तर हा निर्णय जयंत पाटलांना धक्का देणारा असल्याचे आता बोललं जात असून सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीचा पराभव झाल्याने महाविकास आघाडीच्या ताब्यातील बाजार समिती बरखास्त करण्याचे काम भाजपने केलं असा आरोप होत आहे. तर जिल्हा परिषदेतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी पडळकर यांनी अशा पद्धतीने उगवल्याचे बोलले जात आहे.

काँग्रेस नेते स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांनी सांगली बाजार समितीची स्थापना केली. तर जत, कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्यांचा विकास व्हावा यासाठी सांगली बाजार समितीमध्ये त्यांचा समावेश केला. मात्र सांगली बाजार समितीचा सर्वाधिक उत्पन्नातील खर्च हा जत, कवठेमहांकाळ तालुक्यासाठी होत असल्याचा आरोप सांगलीतील व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने केला जात आहे.

त्यातून बाजार समितीचे त्रिभाजन करून स्वतंत्र बाजार समिती करावी, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत या भाजप जोडीने लावून धरली. तर त्यांच्याआधी नेते मदन पाटील यांनीदेखील बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्याला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली.

पण राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री कृषी उत्पन्न बाजार समित्या’ उपक्रमांतर्गत १७ एप्रिल २०२५ रोजी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय विधानसभेत घेतला होता. ज्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नव्हती. मात्र आता सांगली बाजार समितीपासून याची सुरूवात झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ व जत तालुक्यांना स्वतंत्र बाजार समिती मिळणार आहे. मात्र या निर्णयाने महाविकास आघाडीची सत्ता खालसा करण्यात भाजपला यश आले आहे.

FAQs :

1. सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन का करण्यात आले?
प्रशासन सुलभ करण्यासाठी आणि स्वतंत्र कारभारासाठी हा निर्णय घेण्यात आला

2. याचा कोणावर राजकीय परिणाम झाला?
जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वावर याचा परिणाम झाला आहे

3. समितीचे पुढे काय होणार?
प्रशासक नेमून समितीचा कारभार चालवला जाणार आहे

4. कोणत्या भागांसाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन झाल्या?
कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यांसाठी स्वतंत्र समित्या

5. या निर्णयावर कोणाची प्रतिक्रिया चर्चेत आहे?
गोपीचंद पडळकर यांच्या प्रतिक्रियेची चर्चा सुरू आहे