राजेंद्र वाघ -
Satara News : लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर 'जीआर' काढून शासनाने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांसह मराठा समाजाला फसवण्याचे काम केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालावे आणि या प्रश्नी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी. अन्यथा, येत्या अधिवेशनात या विषयासंदर्भात आवाज उठवून सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईला जाऊन जो ‘जीआर’ काढून दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) करत आहेत. निवडणुकीच्या अगोदर अशा प्रकारचा ‘जीआर’ काढून आंदोलन करणारे जरांगे-पाटील यांच्यासह मराठा समाजाला फसवण्याचे काम सरकारने केले आहे काय? अशी शंका येत असल्याचेही आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले.
राजकारणापुरता समाजाचा वापर करायचा जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण करायची आणि राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, ही पद्धत महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत, पुरोगामी विचारांच्या राज्यात कधीही नव्हती; परंतु हल्ली महाराष्ट्रामध्ये जातीयवाद वाढवण्याचा प्रयत्न होतोय. जिल्हा-जिल्ह्यांत अशाप्रकारे वितुष्ट निर्माण केले जात आहे.
निवडणुकीच्या आधी जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाला बसले होते. तेव्हा त्यांच्या भेटीसाठी तत्काळ शिष्टमंडळ येत होते. मार्ग काढण्याबाबतची चर्चा करत होते. मग आता पाच-सहा दिवस झाले तरी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
यामधूनच सरकारचा हेतू स्पष्ट होतोय. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पूर्वी ज्या पद्धतीने पळत होते, आश्वासन देत होते, अनेक मंत्री, शिष्टमंडळ जाऊन अगदी माजी न्यायमूर्ती यांच्यापासून सगळे जाऊन त्या ठिकाणी बैठका घेत होते. मात्र, आज तिकडे कोणीही बघत नाही, अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे जरांगे यांचे आंदोलन पूर्णपणे मोडीत काढायचे, त्यांना लोकांकडून मिळत असलेला पाठिंबा, लोकांचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास घालवण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालावे आणि या प्रश्नी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी. सरकारने जर भूमिका घेतली नाही, तर येत्या अधिवेशनामध्ये या विषयासंदर्भात आवाज उठवून सरकारला जाब विचारणार आहे, असा इशारा आमदार शिंदे यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) म्हणाले, मराठा, धनगर, ओबीसी या सर्व घटकांच्या आरक्षणासंबंधी निर्णय शासनाला घ्यावेच लागतील, मराठा, ओबीसी यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची विषमता होऊ नये, याचे भान ठेवून तातडीने निर्णय घ्यावा. मराठा, ओबीसी असा जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याबाबत सरकार काय करणार, हे देखील एकदाचे सांगावे.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याबाबतची भूमिका काय, याचा देखील खुलासा सरकारने करावा. अन्यथा, फार मोठ्या प्रमाणात पुन्हा उद्रेक निर्माण होऊ शकतो, हे देखील सरकारने लक्षात ठेवावे, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
