Solapur News : भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशी प्रकरणात बारीक लक्ष घातले आहे. त्यांच्या याचिकेवरूनच माजी संचालकांवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. चौकशी प्रकरणात वेळकाढूपणा होत असल्याने राऊत यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने चौकशीला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे चौकशी अधिकारी तथा निवृत्त अतिरिक्त निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी या प्रकरणी आता आठवड्याला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Solapur District Co-operative Bank embezzlement case investigation expedited)
सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आजी-माजी आमदारांचा या प्रकरणात समावेश आहे. लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी चौकशीला गती येऊ लागली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या चौकशीचा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
जिल्हा बॅंकेचे दहा माजी संचालक आाणि दहा अधिकारी-कर्मचारी असे वीस जण नुकतेच झालेल्या सुनावणीला उपस्थित होते. या दहा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी आठ जणांनी गैरव्यवहार आणि आर्थिक नुकसानीप्रकरणी आपले म्हणणे मांडले आहे. मात्र, दोन कर्मचाऱ्यांनी आपले म्हणणे देण्यास टाळाटाळ करत मुदत वाढवून मागितली आहे. माजी संचालकांमध्ये माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, सुजाता अंत्रोळीकर, प्रकाश पाटील, भैरू वाघमारे आणि सुनीता बागल यांनी स्वतः उपस्थित राहत वकिलांच्या माध्यमातून आपले म्हणणे मांडले आहे.
आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण झाली नाही, त्यामुळे चौकशी समिताला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी सहकार विभागाकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती, पण या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते राजेंद्र राऊत यांनी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. राऊतांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने मुदतवाढीची मागणी फेटाळून लावली आहे. चौकशीसंदर्भात कोर्टाकडून अद्यापपर्यंत कोणतेही निर्देश आलेले नाहीत, त्यामुळे चौकशीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आल्याचे समजते.
आमदार संजय शिंदेंसह पाच संचालकांची मुदतवाढीची मागणी
माजी संचालक आमदार संजय शिंदे, राजशेखर शिवदारे, माजी महापौर नलिनी चंदेले, माजी आमदार धनाजी साठे, रामदास हाके यांनी दोषारोप पत्रावर आमचे म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केलेली आहे. त्यावर चौकशी अधिकारी डॉ. तोष्णीवाल यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. पण, आर्थिक नुकसानीच्या जबाबदारी निश्चित करण्याच्या संदर्भाने नोटीस न स्वीकारणाऱ्या आणि म्हणणे न मांडणाऱ्या पुढाऱ्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
