Vishwajeet Kadam News: विश्वजीत कदमांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली; म्हणाले,'महिला आरक्षणाचं निमित्त सांगून 'डिलिमिटेशन'चं मांडलं विधेयक

Kolhapur News: केंद्र सरकारकडून सातत्याने चुकीचं नरेटिव्ह पसरवलं जातंय. त्याला खोडून काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पुन्हा जेव्हा महिला आरक्षणाचा कायदा केला जाईल. तेव्हा काँग्रेसकडून त्याला समर्थन दिले जाईल. ज्या विचारधारेमध्ये भाजप काम करत आहेत. त्यामध्ये महिलांना अजूनही समानतेने पाहिलं जात नाही. असा घणाघाती आरोप आमदार विश्वजित कदम यांनी कोल्हापुरात केला.

कोणतीही पूर्वकल्पना न देता लोकसभेचं अधिवेशन भरवलेले. महिला आरक्षणाचे निमित्त सांगून डिलिमिटेशनचं विधेयक मांडलं. 2023 साली हेच महिला आरक्षण बिल मांडण्यात आलेलं. त्यावेळी काँग्रेसने या बिलाला पूर्णपणे समर्थन दिलेलं होतं. त्यावेळी नव्या जनगणनेनंतर हे बिल पुन्हा पास करून घेण्याबाबत चर्चा झालेली.

मात्र 2011 च्या जनगणनेनुसार हे बिल पुन्हा पास करण्याचा कट रचला गेला. परंपरेनुसार या बिलाबाबत चर्चा, मत घेण्याचं काम झालेलं नाही. काही राज्यांच्या निवडणुका सध्या अजून व्हायच्या आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच जाणीवपूर्वक हे अधिवेशन भरवलं गेलं, असा आरोप आमदार कदम यांनी केला.

तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सुद्धा देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारे लिमिटेशन झालं पाहिजे असं धोरण त्यावेळी आखलेलं, त्यानंतर 2009 साली डीलिमिटेशन झालं आणि त्यानंतर लोकसभा विधानसभा रचना बदलण्यात आली. 20 किंवा 25 वर्षाच्या कालावधीत हे डिलिमिटेशन होणं गरजेचं होतं. मात्र, राष्ट्रीय जनगणना सुद्धा त्यासाठी गरजेची असते, काँग्रेसने सातत्याने ही मागणी केली.

राष्ट्रीय जनगणना न करताच हे डिलिमिटेशनच डील मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला. देशातील अनेक पक्षांनी या डिलिमिटेशनला विरोध केला. काँग्रेसनं नेहमीच महिला आरक्षण ला समर्थन दिला आहे, असेही आमदार कदम म्हणाले. 2023 चे बिल आजही लागू आहे पण राष्ट्रीय जनगणना का केली नाही याचे उत्तर सत्ताधाऱ्याकडे नाही, असा आरोप आमदार कदम यांनी केला.