Pension Right : पेन्शन कर्मचाऱ्यांचा हक्क, जगण्याचा अधिकार; हायकोर्टाने सुनावलं

Pension News : अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा केल्यानंतर, केवळ छोट्या-छोट्या कारणांवरून कर्मचाऱ्यांची पेन्शन नाकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असे मत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. एका सुनावणी दरम्यान, कर्मचाऱ्यांची पेन्शन नाकरण्यावरून खंडपीठाने खडसावले.

न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की, निवृत्तीनंतर जगण्याचा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. पेन्शन ही कोणतीही भीक तसेच दान नाही तो कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.

पेन्शनसाठी कोर्टात गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत संबंधितांना कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे सांगत सर्व थकबाकी 12 टक्के व्याजासह देण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, राज्यभर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आग्रही आहेत. शिक्षक संघटनांकडून यासाठी वारंवार आंदोलन देखील करण्यात येते. ऐन दिवाळीच्या काळात पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन होणार होते. मात्र ते स्थगिती करण्यात आले. दिवाळीनंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत मंत्रालयात बैठक घेण्याचे श्वसन शिक्षण संचालकांनी दिले. त्यामुळे तुर्त आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला होता.

सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यासह प्रदीर्घकाळ रंगाळल्या मागण्यासाठी हे आंदोलन होते. शिक्षण संचालकांनी दिलेला आश्वासनाने तुर्त शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शासनाला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत सकारात्मक तोडगा निघाला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्यात येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

सरकारी सेवेत सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने दिवाळीची खुशखबर दिली आहे. एखाद्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याच्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राबाबत (उत्पन्न प्रमाणपत्राची) आक्षेप किंवा तक्रार आली, तर अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी होणार आहे.

नॉन-क्रिमीलेअर संदर्भात गेल्या वर्षी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयातील तरतुदीत हा बदल करण्यात आला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने याबाबतचे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.