Mumbai News : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत सुमारे १६ लाख ९६ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यापैकी १२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम जमा करण्यात आली आहे, आता पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा लाख ३६ हजार ३६ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने पाच हजार ८६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत जोडधंदा करणारे लहान व्यावसायिक, अल्प उत्पन्न असणारे शिपाई व अल्प निवृत्तिवेतनधारकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. दुसरीकडे मात्र, सहकारी संस्थांचे माजी पदाधिकारी आणि माजी लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचा यात समावेश असल्याने आता वादाला तोंड फुटले आहे.
कृषी कर्जमाफीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांना फायदा मिळाल्यामुळे सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर अन् हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. शासकीय निर्णयानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी बँका, सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांचे माजी संचालक; तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे माजी सदस्य व महापालिकांचे माजी नगरसेवक या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत.
यामुळे हजारो कोटींची उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व केलेले हे माजी संचालक अन् लोकप्रतिनिधी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कसे असू शकतात, असा सवाल आता विचारला जात आहे. ‘धनदांडग्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही,’ असा दावा सरकारकडून वारंवार केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात राजकीय वजन असलेल्या माजी पदाधिकाऱ्यांनाच या सवलतीचा लाभ मिळत असल्याचे चित्र आहे.
याउलट, शेतीचा विस्तार करण्यासाठी किंवा म्हणून कर्ज काढून ट्रॅक्टर खरेदी करणारे, 'शेडनेट' उभारणारे शेतकरी आणि ऊस वाहतुकीचा व्यवसाय करणारे छोटे व्यावसायिक यांना या कर्जमाफीतून थेट अपात्र करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि जोडधंद्यांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या कष्टकऱ्यांवरच या निर्णयामुळे गदा आली आहे.
शासकीय सेवेतील कर्मचारी किंवा निवृत्तिवेतनधारकांना नियमांचे बोट दाखवून योजनेबाहेर ठेवले जात असताना, राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या माजी पदाधिकाऱ्यांना दिलेली ही सूट म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.