'तुमची धोतरेही पेटतील' म्हणणाऱ्या राऊतांनी राज्यपालांचे मानले आभार

मुंबई : "महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील,'' असा इशारा देणाऱ्या शिवसेनने आज 'सामना'च्या अग्रलेखातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे आभार मानले आहे. इशाराकाल राज्यपाल कोश्यारी (bhagatsinh koshyari) यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (sanjay raut) यांनी कोश्यारी यांचे आभार मानले आहेत.

''केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यांतील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका,'' असा इशारा काल 'सामना'च्या अग्रलेखात दिला होता. ''राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच 'रोल' अदा करतात,'' अशी खोचक टीका राऊतांनी काल केली होती.

राज्यपालांनी उठवलेली मोहोर ही सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी त्यावरून आता घोडे अडायला नको. राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही आणि ‘ओबीसीं’चे आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने नव्या अध्यादेशाच्या माध्यमातून दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारला हा अध्यादेश काढावा लागला. पहिल्या अध्यादेशात राज्यपालांना काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे योग्य ती दुरुस्ती करून एक परिपूर्ण अध्यादेश काढावा लागला. राज्यपालांच्या सहीशिवाय अध्यादेश मंजूर होणार नव्हता व कायदेशीरदृष्टय़ा कमकुवत अध्यादेशावर सही करायला राज्यपाल तयार नव्हते, ही भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही. मात्र ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी, असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशात त्रुटी आहेत, असा कायदेशीर सल्ला राज्यपालांना देण्यात आला होता. राज्यपालांना दिसत असलेल्या त्रुटी झटपट दूर करून मंत्रिमंडळाने नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आणि राज्यपालांनीही त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली, हे बरेच झाले. राज्यपालांना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यांपासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत, अशी टीका अग्रलेखात करण्यात आली आहे.

Edited by : Mangesh Mahale