New Dehli News : सुप्रीम कोर्टात गेल्या दोन महिन्यापासून शिवसेना पक्ष व चिन्हावर सुनावणी सुरु आहे. सुरुवातीला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील नीरज कौल यांनी बाजू मांडली तर बुधवारी ध्रुव मेहता यांनी या प्रकरणात पहिल्यांदाच युक्तिवाद केला. पहिल्याच युक्तिवादात ध्रुव मेहता यांनी ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून केला जात असलेला एक महत्त्वाचा दावा खोडून काढला. विधानसभा मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यामुळे आता मेहता यांचा हा युक्तिवाद कोर्टात किती टिकणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि चिन्ह यावर बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील ध्रुव मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ध्रुव मेहता यांचा या प्रकरणातील पहिलाच युक्तिवाद होता. पहिल्याच युक्तिवादात ध्रुव मेहता यांनी ठाकरे गटाचा एक महत्त्वाचा दावा खोडून काढला. विधानसभा मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा युक्तिवादच मेहता यांनी केला. मेहता यांच्या या युक्तिवादाने शिंदे गटाला चांगलाच घाम फुटण्याची शक्यता आहे. मात्र, मेहता यांचा हा युक्तिवाद कोर्टात किती टिकेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद पार पडला. यावेळी ध्रुव मेहता यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. 21 जून 2022 रोजी आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणुन भूमिका कायम होती. भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हीप वैध होता, असा दावा ध्रुव मेहता यांनी केला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार
10 व्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना घ्यावयाचा आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयात त्रुटी असल्यास सामान्यतः प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा योग्य मार्ग आहे. विधानसभा मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असे सांगतानाच मेहता यांनी राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणातील न्यायालयीन निकालाचा दाखला दिला.
यावेळी ध्रुव मेहता यांनी राणा केसचा दाखला दिला. विधानसभा अध्यक्षांच्या बाबतचा निर्णय हा चिन्ह निर्णयाशी कनेक्टेड आहे. ते विधानसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार आहेत, असे सुभाष देसाई (Subhash Desai) केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांना केवळ विद्यमान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येतो. किहोतो होलोहोन प्रकरणाच्या निवाड्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात. त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा मर्यादित निकषांवरच होऊ शकते, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
या प्रकरणी आता दिवाळीनंतर सुनावणी
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा ठरल्यास प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा सामान्यतः योग्य आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, बुधवारी सुनावणी संपली असून आता या प्रकरणावर दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.